‘दीपाली चव्हाण प्रकरणी एम एस रेड्डी देखील सहआरोपी, तात्काळ अटक करा’

अमरावती : उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्यामुळे जगणे असह्य झाले असल्याचे वारंवार सांगूनही त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या आणि दीपाली चव्हाण या ‘लेडी सिंघम’च्या दुर्दैवी आत्महत्येस कारणीभूत असणाऱ्या अपर मुख्य वन संरक्षक एम एस रेड्डी यांना देखील सहआरोपी करून त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही भाजपाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

२५ तारखेला दीपालीच्या आत्महत्येपासून रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी समाजाच्या सर्वच स्तरातून केली जात आहे. भाजपाच्या वतीने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने व आंदोलन करण्यात आले. मात्र, वन विभागातील आणि शासनातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने रेड्डी यांना अभय मिळते आहे असे चित्र आहे.

अमरावती जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक हरी बालाजी यांनी दीपालीच्या आत्महत्येपासून रेड्डी यांना जाहीर क्लीन चिट देणे सुरू केले आहे. वास्तविक पाहता दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात अपर मुख्य वनसरंक्षक एम एस रेड्डी दोषी नव्हते तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असलेल्या वनखात्याने रेड्डीची २६ मार्च रोजीच तडकाफडकी बदली का केली ? दीपाली चव्हाण यांनी वेळोवेळी अवगत केले असल्याचे देखील या पत्रात स्पष्ट नमूद केले आहे.

ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचेही त्यात नमूद केले आहे. काल रेड्डीचे निलंबन देखील करण्यात आले. दीपालीच्या सुसाईड नोट मध्ये देखील रेड्डी काहीच कारवाई करत नव्हते, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. मग रेड्डीवर थातूरमातूर स्वरूपाची केवळ बदलीची आणि निलंबनाची कारवाई का ? रेड्डी यांना सहआरोपी का करण्यात आले नाही ? असा थेट सवाल भाजप प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी केला आहे.

कुळकर्णी म्हणाले,रेड्डी जर दोषी नाहीत तर त्यांनी अचलपूर न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी धाव का घेतली ? न्यायालयाने देखील त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे. अटकेतील आरोपी विनोद शिवकुमार यास इतर आरोपींशिवाय व्हीआयपी ट्रीटमेंट मिळाली.

अमरावती व धारणी पोलिसांनी रेड्डीला आरोपी न करण्याच्या दिशेनेच व उद्देशाने तपास केला अशी भावना समाजात निर्माण झाली आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक हरी बालाजी आणि अपर मुख्य वनसंरक्षक एम एस रेड्डी यांच्यात जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याचे देखील सर्वत्र सांगितले जात आहे.

त्यामुळे दीपालीला न्याय मिळवून देण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास व्हावा, अशी भाजपच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. दीपालीला न्याय मिळवून देण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरली तर कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल व त्यासाठी सर्वस्वी पोलीस खाते जबाबदार राहील असा इशारा देखील भाजपच्या वतीने देण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• जनतेच्या हितासाठी कितीही गुन्हे दाखल झाले तरी पर्वा नाही : आमदार रवी राणा
• सर्वसामान्यांना अडचणीत टाकणारी कोणतीही भूमिका भाजपा खपवून घेणार नाही – दरेकर
• स्मार्ट सिटीसाठी मनपाच्या बजेटमध्ये ‘हि’ विशेष तरतूद
• महाराष्ट्रासाठी खुशखबर! नितीन गडकरींची मोठी घोषणा
• परभणी जिल्ह्यात जाहीर केलेले लॉकडाऊन रद्द करा, अन्यथा आंदोलन करणार