औरंगाबाद : एक हजार कोटी रूपयांच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पालिकेला केंद्र सरकारकडून पाचशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर राज्य सरकार व पालिकेचा प्रत्येकी २५० कोटी रुपयांचा हिस्सा त्यात द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने सन २०२१-२२ च्या बजेटमध्ये यंदा ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परिणामी, आगामी वर्षभरात स्मार्ट सिटीच्या कामांसाठी सरकारकडून उर्वरीत निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला पहिल्या दोन टप्प्यांचा निधी दिला. मात्र पालिकेने २५० कोटी रुपयांपैकी एक रुपया देखील स्मार्ट सिटीसाठी आजवर दिलेला नाही. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वीच्या बैठकीतच केंद्र सरकारचे उपसचिव कुणालकुमार यांनी पालिकेला ठणकावत जोपर्यंत पालिका स्वहिस्स्याची रक्कम भरत नाही तोवर स्मार्ट सिटीसाठीच्या निधीचा पुढचा टप्पा केंद्र सरकार देणार नाही, असे बजावले होते.
या निधीत सिटी बस सेवा, एमएसआय, सफारी पार्क यासह इतरही अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मात्र, आजवर पालिकेने यात स्वत:चा एक रुपयाचाही टाकलेला नाही. पालिकेने स्वत:च्या हिस्सा टाकल्याशिवाय स्मार्ट सिटीचा पुढील टप्प्यातील निधी दिला जाणार नाही, असे काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी सुनावले होते. मात्र नंतर पालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय सहसचिव कुणाल कुमार यांची भेट घेतली.
त्यात त्यांनी पालिकेची आर्थिक परिस्थिती ठिक नसल्याचे तसेच स्वत:चा वाटा टाकण्यास पालिकेला पुढील वर्षापर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती केली. तोपर्यंत केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीचा पुढील टप्प्यातील निधी वितरित करावा, असेही साकडे घातले. त्यातच आता मंगळवारी बजेट सादर करताना आयुक्त पांडेय यांनी बजेटमध्ये स्मार्ट सिटीचा हिस्सा टाकण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे जाहीर केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्रासाठी खुशखबर! नितीन गडकरींची मोठी घोषणा
- परभणी जिल्ह्यात जाहीर केलेले लॉकडाऊन रद्द करा, अन्यथा आंदोलन करणार
- राष्ट्रवादी काँग्रेसची भाजपशी छुपी जवळीक ? जयंत पाटलांनी केलं भाष्य
- मोठी बातमी : सर्व खासगी कंपन्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम?, राज्य सरकार देणार आदेश?
- भाजपचे सरकार प्रत्येकवेळी देशातील जनतेची थट्टा करत आले आहे – जयंत पाटी
