मराठा आरक्षणाला धक्का लागल्यास त्याला पूर्णपणे राज्य शासन जबाबदार असेल – संभाजीराजे

पुणे : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापत आहे. मुंबई आणि राज्यभरात ठिकठिकाणी मराठा समाज विविध मार्गाने आपला आक्रोश व्यक्त करत आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. ९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत देखील मराठा आरक्षणावर स्थगिती कायम राहिल्याने तरुणांना भविष्याचा प्रश्न भेडसावत आहे.

अशातच, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मराठा विद्यार्थ्यांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. SEBC उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश घेता येणार आहे.

त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व युवक वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ देत शैक्षणिक प्रवेश आणि सेवाभरतीसाठी मदत होणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणप्रश्नी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे पडूहील सुनावणी २५ जानेवारी रोजी होणार आहे. तोपर्यंत सरकारने EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचे ठरवल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

मात्र, यामुळे मराठा समाजाच्या आऱक्षणाला फटका बसण्याची शक्यता खासदार संभाजीराजे यांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे जर आर्थिक मागास वर्गाच्या सवलतीमुळे मराठा आरक्षणाला धक्का लागल्यास त्याला पूर्णपणे राज्य शासन जबाबदार असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. पुण्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

खुल्या प्रवर्गातून ज्यांना आरक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी ही EWS सवलत देण्यात आली आहे. राज्यात मराठा समाजाला SEBC प्रवर्ग तयार केल्यानं त्यांना ही सवलत मिळत नव्हती. पण केंद्रीय आरक्षणानुसार मराठा समाजाला हे १० टक्के आरक्षण मिळत होत. यामध्ये इतरही अनेक समाजांचा समावेश आहे. त्यामुळे हे केवळ मराठा समाजासाठीच दिलंय असं म्हणता येत नाही. यावरुन सरकारला मी पहिल्यापासून सांगतो आहे की आपण मराठा समजासाठी EWS चं आरक्षण दिलं तर त्यामुळे SEBC ला धोका निर्माण होऊ शकेल का? त्यापेक्षा सुपरन्युमररीचा पर्यायही मी सरकारला दिला होता. कोर्टाने यापूर्वी एका प्रकरणात निकाल दिला आहे की, जर EWSचं आरक्षण घेतलं तर SEBCचं आरक्षण घेता येणार नाही, असं सरकारी वकील पटवालिया वकिलांनी मला सांगितलं. अस खासदार संभाजीराजे म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या 

• सर्वोच्च न्यायालयानेही एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली तरी आम्ही परिषद घेणारच : कोळसे पाटील
• नवा कोरोना विषाणू जास्त वेगानं फैलावत असला तरी तो जास्त घातक नाही ?
• पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना जाहीर
• यंग हँडसम अनिल कपूर यांचा आज 64 वा वाढदिवस
• ३१ डिसेंबरला पुण्यात एल्गार परिषद आयोजित करण्याची परवानगी द्या : कोळसे पाटील