पुणे : यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 जानेवारी रोजी कोरेगाव-भीमा परिसरात गर्दी न करण्याचं आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाप्रमाणे 1 जानेवारी रोजी कोरेगाव-भीमा येथील विजयस्तंभचं देखील दूरदर्शन आणि सोशल मीडियावरून दिवसभर प्रसारण सुरू राहणार आहे.
कोरेगाव-भीमा येथील विजयस्तंभ परिसरात कोणत्याही राजकीय सभा अथवा पुस्तकांचे स्टॉल लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र दुसरीकडे एल्गार परिषदेचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शहरातील परिस्थिती व कोरोनाचे नवे संकट लक्षात घेऊन पोलिसांनी ३१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील लोक शासन आंदोलन या संस्थेही ही परवानगी मागितली होती.
एल्गार परिषदेला संमती देऊ नये म्हणून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अर्ज केले होते. तर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा कार्यक्रम बंदिस्त ठिकाणी घेण्यासाठी संमती द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र पुणे पोलिसांनी या परिषदेला परवानगी नाकारली आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या एल्गार परिषदेशी संबंधित काही विचारवंत आणि दिग्गजांवर कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास NIA देण्यात आला आहे.
दरम्यान, आम्हाला राज्य सरकारने परिषदेची परवानगी द्यावी. सरकारने परवानगी नाकारल्यास उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ. सर्वोच्च न्यायालयानेही परिषदेला परवानगी नाकारली तरी आम्ही परिषद घेणारच असं सांगतानाच आम्ही तुरुंग, मरण वगैरे गोष्टींना घाबरत नाही, असा इशारा एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी TV9 मराठीशी बोलताना दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच आहेत;केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचा पुनरुच्चार
- नवा कोरोना विषाणू जास्त वेगानं फैलावत असला तरी तो जास्त घातक नाही ?
- कोरोनाच्या दुसऱ्या विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर गाफील राहून चालणार नाही : मुख्यमंत्री
- यंग हँडसम अनिल कपूर यांचा आज 64 वा वाढदिवस
- ३१ डिसेंबरला पुण्यात एल्गार परिषद आयोजित करण्याची परवानगी द्या : कोळसे पाटील
