धनंजय मुंडेंच्या ‘बीड पॅटर्न’वर आमदार सुरेश धसांची टीका, म्हणाले… हा तर ‘उलटा पॅटर्न’

बीड: पीक विम्याच्या ‘बीड पॅटर्न’ची चर्चा असली तरी शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही. हा उलटा पॅटर्न सुरू असल्याची टीका आमदार सुरेश धस यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्यासाठीचा नवा पॅटर्न सुरू केला आहे, त्यालाच बीड पॅटर्न असं म्हणलं जात आहे. मात्र यावर आ. धस यांनी टीका जोरदार टीका केली आहे. या मुद्यांवरून तसेच मराठा आरक्षण प्रश्नी सोमवारी मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा देखील यावेळी आ. धस यांनी केली आहे.

सध्या राज्यात ‘आरक्षण’ या मुद्द्यावरून चांगलेच राजकारण तापले आहे. ओबीसी आरक्षण तसेच मराठा आरक्षण हे दोन मोठे आरक्षणाचे मुद्दे सध्या राज्यभरात जोरदार सुरू आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये आंदोलने तसेच मोर्चे काढण्यात येत आहेत. शहरात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आ. विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी मोर्चा काढला होता, आता सोमवारी आ. सुरेश धस यांच्या नेतृत्वात मोर्चा निघणार असून यावेळी मराठा आरक्षणासोबतच इतर मुद्यांवर देखील लाक्ष वेधणार आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आमदार सुरेश धस यांच्या नेतृत्वात सोमवारी दि. २८ जून रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाबरोबरच शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावा, कोरोनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, ऊसतोड कामगारांसाठी कायदा बनवावा या मुद्यांकडेही मोर्चातून लक्ष वेधले जाणार असल्याची माहिती धस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार धस म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी शासनाने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या सुनावणीला ज्येष्ठ विधिज्ञ शासनाने नियुक्त करावेत, अशी मागणी आहे. समाजाच्या आरक्षणासाठी सोमवारी निघणाऱ्या मोर्चाला भाजप पक्षानेही पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १६०० कोटींचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीवेळी अवघे ८ टक्के कर्जवाटप झाले होते.

राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे पैसे मुदत ठेवीत ठेवले आहेत. पीक विम्याच्या ‘बीड पॅटर्न’ची चर्चा असली तरी शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही. हा उलटा पॅटर्न सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली. ऊसतोड कामगार, मुकादमांसाठीचा कायद्याबाबबतचे बिल पावसाळी अधिवेशनात आणावे, कोरोना काळात काम केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, ८ तालुक्यातील वाळूघाटांना परवानगी देऊन इथून सरकारी घरकुलांच्या लाभार्थींना मोफत वाळू द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘…आम्ही एकत्र पुढे जाऊ’ ; पराभवानंतर कोहलीचे भावनात्मक ट्विट
• कर्णधार कोहलीचा ‘बेस्ट ऑफ थ्री’ला पाठिंबा, म्हणाला…
• मराठवाड्याला अतिरीक्त पाणी देण्याचे सरकारचे नियोजन- जयंत पाटील
• खासगी कोचिंग क्सासेससाठी आमदार अंबादास दानवे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिष्टाई
• ‘मोठी गोष्ट सहज मिळत नाही’ ; पराभवानंतर शास्त्रींची पहिली प्रतिक्रिया