पुणे: अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी, विद्यार्थी, करदाते, युवक, छोटे – उद्योजक आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांची घोर निराशाच केली असल्याचे, भाजप सोडून देशातील जवळ जवळ सर्वच पक्षांचे एकमत आहे.
देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सादर होत असलेल्या ह्या अर्थसंकल्पात भाजपने आपला राजकीय हेतु जरी टाळला असला तरी, महाराष्ट्रासह इतर सर्वच राज्यांच्या तोंडाला पान पुसले असे म्हणावे लागेल. वाढत्या महागाईला लक्षात घेऊन केंद्राने सर्वच क्षेत्रात खर्चात मोठी वाढ केली. आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा या विभागावर विशेष खर्च केला आहे.
भारतीय चलनात ह्या अधिवेशनात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. डिजिटल चलनाला यात मंजूरी देण्यात आली. डिजिटल चलनाला परवानगी दिल्याने आता नोटा छापण्याचे काम कमी होईल असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात मांडले. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक, जलमार्ग, दळणवळण, बंदर आणि जलमार्ग ही सात इंजिने देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करतील असे देखील त्या म्हणाल्या. या योजनेत देशातील १६ मंत्रालये एकत्र जोडली गेली आहेत.
ह्या वर्षी ५ – जी सेवा सुरू करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला गेला. ई-शिक्षणाला देखील मोठे प्राधान्य दिले गेले आहे. ऑनलाइन शिक्षणावर भर देत डिजिटल विद्यापीठासह कौशल्य विकासासाठी ‘ई-पोर्टल’ ची स्थापना केली जाणार आहे.नैसर्गिक शेती, नाडीजोड प्रकल्प, फळउत्पादन, भरडधान्य उत्पादन आदि विविध घटकांकडे विशेष लक्ष दिले आहे. महिला सशक्तीकरणासाठी तीन नारी शक्ती योजनाही जाहीर केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात किमान हमी भाव म्हणजेच MSP साठी असलेली तरतूद कमी केली, आयकर स्लॅब मध्येसुद्धा कोणताही बदल केलेला नसून कॉर्पोरेट कर मात्र १५ टक्क्यांवरून १८ टक्के केला आहे. फक्त सुधारित विवरणपत्र भरण्याची मुदत २ वर्षे करून करदात्याला नाराज केले आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक पुढारलेले राज्य असून, राज्यातून इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्रात सर्वाधिक महसूल दिला जातो. परंतु परतावा मिळताना मात्र महाराष्ट्राला शेवटच्या रांगेत उभे केले जाते.
रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, पुणे, मुंबई, नाशिक, मार्गावर जलद गाड्या सुरू कराव्यात, आदी अपेक्षा केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत मुंबईला अर्धा निधी दिला जातो परंतु या अधिवेशनात मात्र मुंबईच्या वाट्याला काहीच आले नाही असे म्हणावे लागेल.
महत्वाच्या बातम्या:
- मोदी सरकार महिला विरोधी असल्याचे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा सिद्ध झाले; महिला काँग्रेसची टिका!
- चक्क रस्त्यावर फ्रेंच फ्राईज खाताना दिसली उर्फी जावेद, नेटकऱ्यांचे वेधले लक्ष
- “मी सचिनला बॉलिंग करायला घाबरायचो”; ब्रेटलीने केला मोठा खुलासा
- “दागिने उत्पादक कारखान्याद्वारे होईल १ लाख रोजगार निर्मिती”, सुभाष देसाईंची माहिती
- अभिनेते अमिताभ दयाल यांचे निधन
