मुंबई : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता यावरून आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील नेते केंद्रावर याचे खापर फोडत असताना विरोधी भारतीय जनता पक्ष सरकारवर टीका करताना दिसत आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलताना कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आग्रही असून त्यासंदर्भात मोठ्यातले मोठे वकील लावायचे असल्यास सरकारने लावावे व मराठा समाजाला न्याय द्यावा अशी आग्रही भूमिका घेतलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरील राजकारण थांबवून केंद्रातील आपल्या पक्षाच्या सरकारला सांगून ठोस भूमिका घ्यावी व मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी देखील भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे व राज्यांना आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारच राहिला नाही असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा हल्लाबोल सांवत यांनी केला आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपवर होत असलेले आरोप खोडून काढले आहेत. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा कायदा हा १०२ वी घटना दुरुस्तीपूर्वीचा असल्यामुळे ही घटनादुरुस्ती महाराष्ट्रात लागू होते की नाही आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आपल्याला ओलांडता येते की नाही हेच दोन प्रमुख मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टिका पाटील यांनी केली आहे.
पाटील यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये झालेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर त्या-त्या राज्याच्या मागास आयोगाने अहवाल तयार करुन तो अहवाल राज्यपालांना द्यायचा व तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे व राष्ट्रपतींनी आरक्षण घोषित करायचे अशी ही कायदेशीर तरतूद असल्याचे स्पष्ट करताना पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाचा आपला कायदा हा १०२ वी घटना दुरुस्ती येण्यापूर्वीचा आहे. मागील राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस आघाडी सरकराने मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात २०१४ चा कायदा तयार केला, पण त्या कायद्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली होती. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्या सरकारमध्ये न्यायालयाने स्थगिती देताना काढलेल्या याच कायद्यातील त्रुटी दुर केल्या व तोच कायदा पुढे सुरु ठेवला. त्यावेळी या कायद्याला आव्हान देताना मुंबई उच्च न्यायलयात हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. पण आमचा कायदा हा २०१४ चा असून तो १०२ च्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीचा आहे हा युक्तीवाद आमच्या सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडला. तो न्यायालयाने मान्य केला,त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायायलाने मराठा आरक्षण कायम ठेवले होते असेही दादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आऱक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देखील यासंदर्भात भाष्य केले आहे.१०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या अनुषंगाने राज्य मागास वर्ग आयोगांची संवैधानिक वैधता आणि त्या आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे राज्यांचे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे अधिकार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. सोबतच इंद्रा साहनी निवाड्याच्या अनुषंगाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण वैध ठरवायचे असेल तर त्यामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीही राज्यांनीच सिद्ध करावी, असेही केंद्राचे म्हणणे आहे. जर राज्याला मागास प्रवर्ग तयार करण्याचाच अधिकार नसेल तर त्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तरी कसे सिद्ध होणार? केंद्र सरकारची ही भूमिका विसंगत आहे.
दरम्यान,राज्यातील महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षण टिकविता येत नसेल तर तसे त्यांनी स्पष्टपणे सांगावे. जनतेची आणि मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.मुळात मराठा आरक्षणासंदर्भातील महाराष्ट्राचा कायदा हा १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या आधीचा आहे. एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू केल्याचे सांगून अशोक चव्हाण यांनी त्यांचा अभ्यास किती कच्चा आहे, हेच दाखवून दिले असे प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी या संदर्भात आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे.आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे आम्हाला मान्य आहे, परंतु आमची हीच अपेक्षा होती की विशेष बाब सारख्या राज्य सरकारच्या हाती असलेल्या गोष्टीही त्यांनी केल्या नाही व आमच्या सोबत एक प्रकारचा दुजाभवच केला. मायबाप सरकारने हाती असलेल्या गोष्टी करणे एवढीच रास्त मागणी माझी आणि माझ्या समाजाची परंतु दुर्देवाने आमचा आवाज सरकार पर्यंत पोहोचत नाही असे ते म्हणतात.
पाटील पुढे म्हणाले,2014 पासूनचे विद्यार्थी अजूनही वेटींग मध्ये असल्याने आता नवीन विद्यार्थीही एक प्रकारच्या संभ्रावस्थेतून जात आहे कारण त्यांना भीती आहे की जर त्यांनी आरक्षणातून फॉर्म भरला व परत ते रद्द च झाले तर त्यांची स्थिती घर की ना घाट को अशीच होईल. आजही मराठा समाज आझाद मैदान, गेवराई, सास्टी पिंपळगाव सारख्या अनेक ठिकाणी अतिशय संयमपणे आपल्या मागण्या मागत आहे परंतु आता आमचा संयम सुटत चालला आहे. आम्हालाही काही रस्त्यावर उतरण्याची हौस नाही, पण सरकारने आमच्या संयमाचा अंत पाहू नये आणि हाती असलेल्या गोष्टींचा अवलंब करावा एवढीच मागणी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मुख्यमंत्री साहेब… तुमच्या वाहतूक पोलिसांना भिक मागायचे धंदे सोडून द्यायला सांगा’
- मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात फडणवीसांनी गंभीर आरोप केलेले धनंजय गावडे कोण आहेत ?
- खा.जलील यांच्या कार्यालयामागील इमारत जमीनदोस्त
- रुग्णसंख्या वाढली! सोयगावचे कोविड केअर सेंटर पुन्हा सुरू
- पाचशे रुपयांवरून दोन पोलिसांत तुंबळ हाणामारी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
