🕒 1 min read
पुणे : भारतीय जनता पार्टी ही ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहे. आरक्षणाचा निर्णय हा कॅबिनेटमध्ये होऊ शकतो. सरकारने तो घेतला पाहिजे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हे दोन्ही विषय राज्य सरकारपर्यंत मर्यादित आहेत. त्यामुळे त्यांनी ही जबाबदारी केंद्रावर टाकू नये असा इशारा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. महाराष्ट्रातून ओबीसींच्या आरक्षणावर सरकारला काम करण्याची, वेळ देण्याची भूमिका घेतली होती. आता वेळ दिली जाणार नाही. या ओबीसी आरक्षणाबाबत आता जाब विचारण्यासाठी दि. २६ जूनला आम्ही रस्त्यावर उतरणार असल्याची घोषणा पंकजा मुंडे यांनी पुण्यात केली.
ओबीसी संघटना व प्रतिनिधींची रविवारी पुण्यात बैठक झाली.ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेणार नसेल तर याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणाही मुंडे यांनी या वेळी केली. याप्रसंगी भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, माजी आमदार योगेश टिळेकर उपस्थित होते. ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे. ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. तो आदेश या सरकारने रद्द केला आहे. न्यायालयासमोर त्यांनी योग्य माहिती दिली नाही. त्यामुळे आरक्षणाबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- दोन्ही काँग्रेसने शिवसेनेला मोठ्या मनाने सांभाळून घेतलंय, हे लक्षात ठेवावे-हसन मुश्रीफ
- ‘तुमचा ५१ वर्षीय युवा नेता निवडणुकीत सतत मार खाऊन दाढीची खुंट वाढवत फिरतोय’
- ‘तू फिरकी गोलंदाजी समजण्याचा प्रयत्न कर, आणि ‘हे’ ट्विट फ्रेम करून लाव’ ; वॉर्नच्या ट्विटवर सेहवागची प्रतिक्रिया
- खासदार संभाजीराजेंच्या नेतृत्वात नाशिकमध्ये मराठा समाजाच्या आंदोलनाला सुरवात
- मुलासाठी घेतल्याच्या ३ कोटीच्या कारबाबत सोनू सुदने केला खुलासा
- मागील विधानसभा निवडणुकीत फडणवीसांनी केलेली ‘ती’ चूक आता ते पुन्हा करणार नाहीत ?
