🕒 1 min read
मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक हे सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. पण त्यांना झालेली अटक ही बेकायदा असल्याचं सांगत याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज सुनावणी पार पडली, पण मलिकांना आज दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून ७ मार्च रोजी यावर पुढील सुनावणी होईल.
नवाब मलिक यांच्याकडून हायकोर्टात युक्तीवाद करताना अमित देसाई म्हणाले, मलिक यांना करण्यात आलेली अटक ही बेकायदा आहे. सत्तेच्या गैरवापराचं हे उदाहरण आहे. मलिकांच्या रिमांडमध्ये अनेक अनावश्यक गोष्टींचा उल्लेख होता. यामध्ये दोन व्यवहार दाखवले आहेत. यातील पहिल्या व्यवहारात मलिकांचा सहभाग नाही. सन २००३-०५ मध्ये दुसरा व्यवहार झाला. सन २००३ मध्ये जेव्हा मलिकांच्या कुटुंबानं सॉलिडस ही कंपनी विकत घेतली ज्या जागेवर भाडेकरू होते. त्यानंतर 2005 मध्ये मलिकांनी भाडेकरू राहत असलेली जमीन विकत घेतली. यावेळी अॅड. देसाई यांनी मुनिरा प्लंबरच्या विधानाचा संदर्भ दिला.
या याचिकेवर भाष्य करताना हायकोर्टानं म्हटलं की, या प्रकरणाची सुनावणी नियमित खंडपीठाकडे होऊ द्या. उद्या नियमित खंडपीठ उपलब्ध न झाल्यास त्यावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात येईल. त्यानुसार आजची सुनावणी स्थिगित करण्यात आली आणि पुढील सुनावणी ७ मार्च रोजी ठेवण्यात आली.
महत्वाच्या बातम्या:
-
‘…जनतेच्या कराच्या पैशाची चहा तुम्हाला गोड कशी लागेल’; अतुल लोंढेंचा फडणवीसांना टोला
-
ठरलं तर! या नावाने खेळवली जाणार पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया कसोटी मालिका
-
शेतकऱ्याचा नादच खुळा! फक्त १८ गुंठ्यांमध्ये काढले २ लाखांचे उत्पन्न
-
Russia Ukraine War: ऑपरेशन गंगा हे भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे द्योतक: नरेंद्र मोदी
-
IPL 2022 : चिन्नाथाला रैना ‘या’ संघाकडून खेळणार? व्हायरल झालेला हा फोटो एकदा पाहाच!

