नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातलं. त्यानंतर आता तिसऱ्या लाटेची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर देशात सध्या राज्यांनी काळजी घ्यावी असे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिले आहे. परंतू याच दरम्यान उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने कोरोना काळातही कावड यात्रेला परवानगी दिली आहे. आता यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल करत केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
माध्यमांतील वृत्ताचा हवाला देत न्यायमूर्ती आर. एस. नरिमन यांनी म्हटले, ‘आम्ही हैराण करणाऱ्या बातम्या वाचल्या आहेत. देशाचे लोकही हैराण आहेत. काय होत आहे हे त्यांनाही माहीत नाही. पंतप्रधानांनी तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिला असतानाही हे सर्व होत आहे.’ एकीकडे उत्तर प्रदेश सरकारने २५ जुलैपासून कावड यात्रेला मंजुरी दिली आहे, तर दुसरीकडे शेजारील उत्तराखंड राज्याने मात्र यात्रा होणार नाही असे म्हटले आहे, याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. आम्हाला या मुद्द्यावर राज्य सरकारांची भूमिका समजून घ्यायची आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
कावड यात्रा २५ जुलैपासून सुरु होणार आहे. त्यामुळे यावर पुढची सुनावणी १६ जुलै रोजी होईल असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि केंद्र सरकारला याबाबत नोटीस पाठवली असून शुक्रवारी सकाळपर्यंत उत्तर मागितले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘लोकांच्या लक्षातही येणार नाही अशा प्रकारे मोदी सरकार खिसा कापत आहे’
- कोरोना नियमांचे सर्रास उल्लंघन; केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून चिंता व्यक्त
- पंतप्रधान मोदी वाराणसीत दाखल, १५०० कोटींच्या कामांचे लोकार्पण करणार
- पंतप्रधान मोदी युवकांना म्हणाले, ‘ज्याच्याकडे स्किल असेल तोच पुढे जाईल’
- …अन्यथा आमचा लढा पुन्हा सुरु करु, खासदार संभाजी छत्रपतींचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
