अमरावती : उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्यामुळे जगणे असह्य झाले असल्याचे वारंवार सांगूनही त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या आणि दीपाली चव्हाण या ‘लेडी सिंघम’ च्या दुर्दैवी आत्महत्येस कारणीभूत असणाऱ्या निलंबित मुख्य वन संरक्षक एम एस रेड्डीला पोलिसांनी नागपूर गुन्हे शाखा आणि स्थानिक सायबर सेलच्या मदतीने अटक करण्यात आली होती.
दरम्यान, आता निलंबित मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आरएफओ दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. स्वत:विरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचा दावा रेड्डी यांनी न्यायालयात केला. आरएफओ दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या एका चिठ्ठीमध्ये रेड्डी यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्या आरोपांना केंद्रस्थानी ठेवत रेड्डींना अटकही करण्यात आली होती. पण, आता मात्र त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे. तर नागपूर सोडून कुठेही न जाण्याचे आदेश यावेळी कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
याआधीही रेड्डी यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अचलपूर न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. तेव्हापासून ते पसार झाले होते. अमरावती पोलीस त्यांचा ठिकठिकाणी शोध घेत होते. यावेळी ते नागपुरात असल्याचे लोकेशनवरून दिसत होते. अमरावती ग्रामीण पोलिसांचे पथक नागपुरात पोहोचले. त्यांनी गुन्हे शाखा तसेच स्थानिक सायबर सेलच्या मदतीने रेड्डींचा शोध घेतला. रात्री उशिरा शहरातील एका हॉटेलजवळ ते दिसून आले आणि त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
दरम्यान, दीपाली चव्हाण यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास व्हावा, अशी भाजपच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती. दीपालीला न्याय मिळवून देण्यासाठी जनता रस्त्यावर उतरली तर कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल व त्यासाठी सर्वस्वी पोलीस खाते जबाबदार राहील असा इशारा देखील भाजपच्या वतीने देण्यात आला होता.
महत्वाच्या बातम्या
- इतर शहरांनी मुंबई, पुण्याकडून शिकण्याची गरज ; मोदी सरकारने केले कौतुक
- ‘रिपोर्ट निगेटिव्ह दाखवा मगच मतमोजणी केंद्रावर जा’, निवडणूक आयोगाचा आदेश
- योगी ‘राज’! आजोबांना ऑक्सिजनची गरज असल्याचे ट्विट केल्याबद्दल युवकावर गुन्हा
- ‘आगार व्यवस्थापकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा’
- ‘महात्मा फुले योजनेतंर्गत मोफत कोरोना उपचार देणे ही राज्याची जबाबदारी’, हायकोर्टाचे आदेश
