औरंगाबाद : राज्यात २ कोटी २३ लाख आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिक आहेत. या लोकांना महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत मोफत कोरोना उपचार उपलब्ध करून देणे राज्याची जबाबदारी असल्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. कोविड उपचारासंबंधी दाखल जनहित याचिकेच्या सुनावणीत हायकोर्टाने योजना खऱ्या उद्देशाने राबवून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे आदेश दिलेत.
राज्यातील ८५ टक्के गरीब नागरिकांसाठी २०१६ मध्ये महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना आणण्यात आली. संबंधित योजनेत ९५० पेक्षा जास्त आजारांचा समावेश आहे. तसेच खासगी रुग्णालयांचा उपचारासाठी अंतर्भाव करण्यात आला आहे. पण गेल्या वर्षी या योजनेत कोविडचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. परंतु आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनी कोविडसंबंधी ४ ,७ व ९ हजार रुपये प्रतिदिनप्रमाणे दरपत्रक खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी निश्चित केले. हा विरोधाभास आहे.
राज्याची लोकसंख्या १२ कोटी असून राज्यात मागील वर्षी २.२३ कोटी लाभार्थी कुटुंबीयांपैकी कोविडच्या उपचाराचा लाभ अत्यल्प प्रमाणात रुग्णांना मिळाला. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत साडेपाच लाख रुग्ण राज्यात होते. त्यातील केवळ ५२ हजार म्हणजे ९ टक्के रुग्णांनाच लाभ मिळाला. परंतु सदर लाभ सर्व प्रकारच्या म्हणजेच कोविडशिवाय इतर आजारांच्या रुग्णांना मिळाल्याचे सांगण्यात आले.
तर दुसरीकडे औरंगाबाद शहरात ३१ हजार कोविड रुग्णांनी रुग्णालयात उपचार घेतले. पण केवळ २९०० रुग्णांनाच लाभ मिळाल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. पहिल्या लाटेची ही स्थिती असून, दुसरी लाट महाभयंकर असल्याने शासनाने याचा लाभ राज्यातील ८५ टक्के नागरिकांना द्यावा, अशी विनंती ओमप्रकाश शेटे यांनी याचिकेद्वार केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘बारामतीकरांकडून उजनीचे पाणी चोरण्याचा घाट’, खा.निंबाळकरांचा आरोप
- चक्क पोलीस अधिक्षकांच्या नावाने बनावट फेसबुक खाते, मेसेजमधून मागितले पैसे!
- गैरप्रकार रोखण्यासाठी कोरोना रिपोर्टवर यापुढे ‘क्यूआर कोड’
- पालकमंत्री राजेंद्र शिंगणेंकडून रविंद्र तुपकरांची मागणी मान्य!
- ‘अगोदर लसीकरणाला अल्प प्रतिसाद, म्हणून मोदींनी विदेशात लस पाठवली’, खा.विखेंचा दावा
