नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीत कोरोना स्थिती बिकट झाली आहे. रुग्णांना ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याचं निरिक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयान नोंदवले आहे. उद्योीगांना केला जाणारा ऑक्सिजन पुरवठा कमी करून तो रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याविषयी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारलेत. ‘ऑक्सिजनसाठी उद्योग वाटू पाहू शकतात, पण रुग्ण नाही. मानवी जीवन धोक्यात आहे’ असं म्हणत कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले.
कोरोना संदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू होती. असे कोणते उद्योग आहेत ज्यांचा ऑक्सिजन पुरवठा कमी केला जाऊ शकत नाही, असा सवाल कोर्टाने केंद्राला केला. तसंच कोविड रुग्णांना ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी काय काय केलं जाऊ शकतं, याची माहिती देण्याचीही सूचना न्यायालयानं केली.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रानं दिल्लीत ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नाहीये. काही उद्योग सोडून ऑक्सिजनच्या इतर औद्योगिक वापरावर बंदी घातल्याचे केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आलेय. २० एप्रिलपर्यंत वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या मागणीत १३३ टक्क्यांची झाल्याचा अंदाज आहे. मागणीचा प्रारंभीक अंदाज ३०० मॅट्रिक टन असल्याचे दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले होते. पण, आता ही मागणी ७०० मॅट्रीक टनांवर पोहोचलीय.
महत्त्वाच्या बातम्या
- जवळचा की दूरचा? ‘तन्मय’ प्रकरणी राष्ट्रवादीने काढली देवेंद्र फडणवीसांची वंशवेल
- योगी सरकारला ‘सर्वोच्च’ दिलासा, हायकोर्टाच्या ‘त्या’ आदेशाला स्थगिती
- नागपूरसाठी १० हजार रेमडेसिवीर पाठवा, हायकोर्टाचे ठाकरे सरकारला आदेश
- कुंभमेळ्यातून परतणाऱ्या भाविकांना क्वॉरन्टाइन करा, एमआयएमची मागणी
- ‘महाविकास आघाडी नव्हे, हे तर महाकन्फ्यूज सरकार’, चित्रा वाघ यांचा हल्लाबोल
