🕒 1 min read
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनास आता १०० दिवस उलटल्यानंतरही अद्याप हे आंदोलन सुरूच आहे. शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे त्यांना मान्य नसून, ते रद्द करण्याची त्यांची मागणी कायम आहे.
दरम्यान, आतपर्यंत हे आंदोलन अनेक घटनांनी चर्चेत राहिले आहे. यामध्ये जागतिक स्तरावरून आंदोलनाला मिळालेला पाठींबा, २६ जानेवारीला आंदोलनातील झालेला हिंसाचार, देशाच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप केल्या प्रकरणी सरकारला सेलीब्रेतींचा मिळालेला पाठींबा, आणि पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गने प्रसिद्ध केले टूलकीट प्रकरण आणि त्यांनतर देशात सुरू झालेलं अटक सत्र अशा सगळ्या नाट्यमय घडामोडी अद्याप देखील या आंदोलनात सुरु आहेत.
आता ब्रिटिश संसदेत भारतातील कृषी सुधारणांबाबत चर्चा करण्यास आली, ब्रिटनमधील खासदारांच्या एका गटाने एकतर्फी चर्चा केल्याचा लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने निषेध केला आहे. ‘भारताच्या कृषी धोरणांवर ब्रिटिश संसदेत चर्चा होणे हा लोकशाही असलेल्या अन्य देशातील राजकीय क्षेत्रातील हस्तक्षेप आहे, असे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना सांगितल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. चुकीचे वर्णन करून मतपेटीचे राजकारण करणे ब्रिटिश खासदारांनी टाळावे,’ असा सल्ला परराष्ट्र सचिवांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना दिला आहे.
ब्रिटनसह अन्य परदेशी माध्यमांचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे साक्षीदार आहेत, त्यामुळे भारतात माध्यम स्वातंत्र्याचा अभाव असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे भारतीय उच्चायुक्तालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे. संतुलित चर्चा होण्याऐवजी वस्तुस्थिती जाणून न घेताच अयोग्य पद्धतीने चर्चा करण्यात आल्याबद्दल भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- दुखापतीमुळे ‘हा’ गोलंदाज टी20 सीरीज मधून बाहेर ?
- ‘मुख्यमंत्री साहेब… तुमच्या वाहतूक पोलिसांना भिक मागायचे धंदे सोडून द्यायला सांगा’
- कोरोना योद्ध्यांची लसीकरणाकडे पाठ, मात्र जेष्ठांचा उत्तम प्रतिसाद
- लॉकडाऊनसारखे कठोर निर्णय घ्यावे लागतील – इक्बाल चहल…
- ‘ये तो बिल्कुल नही बदला यार’ ; सचिन-युवराजची विकेट घेतल्यानंतर माँटी पानेसर सोशलवर चर्चेत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
