बीड : राज्यातील ऊसतोड मजुरांच्या हितासाठी राज्य सरकार तीन महिन्यांत कायदा करणार होते. परंतु, तीन अधिवेशने लोटली तरी अद्याप परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. यासह ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणकारी महामंडळाबाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारची हालचाल व अंमलबजावणी झालेली नाही. या दोन्ही बाबींवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपाचे विधानपरिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी साखर आयुक्तांकडे केली.
आमदार सुरेश धस यांनी पुणे येथील साखर संकुलात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेऊन ऊसतोड कामगारांच्या विविध मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली. यासह मागण्यांबाबत निवेदन सादर केले. राज्य सरकार, कारखानदार व साखर संघ हे आगामी गळीत हंगाम २०२१-२२ मध्ये ऊसतोडणी कामगार व वाहतूकदार यांना कोणकोणत्या सामाजिक सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध करून देणार आहेत याची विचारणा धस यांनी केली.
यासह ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणकारी महामंडळाबाबत अद्याप कोणत्याही प्रकारची हालचाल दिसत नाही. तीन महिन्यांत ऊसतोड मजुरांचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तेही हवेत विरले. ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यासाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे समितीची अंमलबजावणी आरोग्य प्रशासन यांच्याकडून अद्याप होताना दिसत नाही आदी मुद्दे धस यांनी पटलावर आणले.
गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखर कारखाना स्थळावर महिलांसाठी आयुर्मंगलम योजनेचा नव्याने प्रारंभ करून आरोग्य कवच देण्यात यावे, ऊसतोडणी कामगारांची नोंदणी व आकडेवारी संकलित करावी, आदी मागण्या धस यांनी साखर आयुक्तांपुढे ठेवल्या. याबाबत साखर आयुक्तांनी नोंदी घेत याबाबत निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘देशाच्या संपत्तीची विक्री, आमदारांची खरेदी, इतकंच अर्थशास्त्र भाजपला कळतं’; राऊतांचा हल्लाबोल
- ‘सरकार मालमत्ता विक्रीत व्यस्त, तुम्हीच तुमची काळजी घ्या’, राहुल गांधींचे देशवासियांना आवाहन
- जयसिंगपुऱ्यात ड्रेनेजचे पाट पाहून आमदार प्रणिती शिंदे संतापल्या, ‘हा काय प्रकार आहे’?
- लाल चिखल! राज्य सरकारने सर्कस बनून शेतकऱ्यांसमोर विदूषक म्हणून नाचू नये-सदाभाऊ खोत
- अफगाणिस्तानातील नव्या सत्तेबाबत भारत ‘वेट अँड वॉच’ च्या भूमिकेत
