औरंगाबाद: महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाबाबत प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला असुन मराठा समाजासमोर न्यायालयातील घडामोडी पाहता अस्वस्थता निर्माण झालेली असुन या निर्माण झालेल्या स्थितीवर मराठा समन्वयक व संघटनाची अवलोकन बैठक तात्काळ घ्यावी अशी मागणी शासना कडे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचीकाकर्ते व जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील घडणाऱ्या वेगवान घडामोडी आणि त्यावरील होणाऱ्या चर्चा, गंभीर असे होणारे खुलासे पाहता मराठा समाजाच्या मनामध्ये कल्लोळ माजला असुन देशातील आरक्षणाची मर्यादा वाढलेल्या राज्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस काढली आहे. मराठा आरक्षणा बाबत प्रिलिमनरी इशूज म्हणजे प्रारंभिक मुद्दे विचारात घेऊन अकरा न्यायधीशांचे घटनापीठा कडे मराठा आरक्षण पाठविण्याचा मुद्दा पुढील सुनावणीत घेणार असल्याची बाब महत्वाची असुन मराठा आरक्षणाबाबत ८ मार्च रोजी झालेल्या सखोल सुनावणीत मराठा आरक्षण बाबत इंद्रा साहनी प्रकरणामध्ये ९ न्यायमुर्तीच्या घटनापीठाने निर्णय दिला.
त्या पेक्षा मोठ्या खंडपीठाकडे म्हणजे अकरा न्यायधीशांचे घटनापीठाकडे पाठविण्याचा मुद्दा पुढील सुनावणीत घेणार असून प्रारंभिक मुद्दे निश्चित करण्यासाठी पुढील सुनावणीत सदर मुद्दे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती राजेंद्र दाते पाटील यांनी दिली. राज्यशासना कडे आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर मराठा समन्वयक व संघटनाची अवलोकन बैठक घ्यावी ही अत्यन्त महत्वाची मागणी त्यांनी केली आहे. या बैठकीत 2014 ते 2020 पर्यंतच्या प्रलंबीत नियुक्त्या देण्याची मागणी सुद्धा निकाली निघावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- विद्यार्थ्यांच्या गोंधळावर जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘मी त्यांना जेलमध्येही टाकू शकतो!’
- परभणीमध्ये कुऱ्हाडीने मारहाण करून पायाची बोटे तोडली
- MPSC परीक्षा पुढे ढकलून मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार – शिवसंग्राम
- जायकवाडीची पाणीपट्टी थकवणाऱ्या औरंगाबाद ‘मनपा’वर कारवाई करणार कोण?
- विनामास्क फिरणार्‍याकडून महापालिकेच्या कर्मचार्‍यास मारहाण
