औरंगाबाद : हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा तिढा कायम आहे. महापालिकेला त्यासाठी अडीच एकर जमिनीची गरज असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी सांगितले. सध्या असलेल्या प्रकल्पालगत वर्ग-२ ची जमीन असल्यामुळे ती जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शहरातील रस्ते व कचऱ्याचा प्रश्न गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात गाजला. आर्थिक संकटामुळे महापालिकेला हे विषय मार्गी लावण्यास विलंब होत होता. त्यामुळे राज्य शासन महापालिकेच्या मदतीला धावून आले. २०१६ मध्ये कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनल्यानंतर महापालिकेने चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सूल येथे दररोज प्रत्येकी दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होईल, असे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. चिकलठाणा, पडेगाव येथील प्रकल्प सुरू झाले मात्र हर्सूलचा प्रकल्प वादात अडकला. सुरुवातीस या प्रकल्पाला परिसरातील शेतकरी, नागरिकांनी विरोध केला. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया वादात सापडली.
कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी तत्कालीन युती सरकारने १४७ कोटी रुपयांच्या डीपीआरला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार चिकलठाणा, पडेगाव, हर्सूल व कांचनवाडी भागात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले. हर्सूल वगळता इतर तीन प्रकल्प सुरू झाले आहेत. पण अद्याप ६८ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे. दरम्यान जागेचा वाद समोर आला. परिसरातील काही शेतकऱ्यांनी ही जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत प्रकल्पाला विरोध केला. त्यामुळे महापालिकेने आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सुमारे अडीच एकर जागेसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना दुसऱ्यांदा प्रस्ताव पाठविल्याचे पानझडे यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- शब्दातून नाही तर कृतीतून महिला सक्षमीकरण, आमदार श्वेता महालेंनी केला दावा
- अपघात रोखण्यासाठी iRAD अॅप! १०० पेक्षा अधिक अपघातांचे लातूरात संकलन
- औरंगाबादेत लसींचा तुटवडा, मनपा ५० हजार नागरिकांना दुसरा डोस कसा देणार?
- नारायण राणेंना केंद्रीय गृहमंत्री केलं तरी सेनेला फरक पडत नाही – वैभव नाईक
- बारावी निकालाच्या मुल्यमापन आरखड्यातील त्रुटी दुरुस्त करा, मुख्याध्यापकांची बोर्डाकडे मागणी!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
