‘राज्यपालांनी हेवेदावे विसरून १२ आमदारांची नेमणूक करावी’, राज्य सरकारचे आवाहन

मुंबई : राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या ६ नोव्हेंबर रोजी या १२ नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, सहा महिने झाले तरी या नावांवर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

त्यामुळे नाशिक येथील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली लुथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राज्यपालांनी राजकारणातील हेवेदावे विसरून लोकशाहीच्या हिताच्या दृष्टीने या नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करावी, असे राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात बाजू मांडताना सांगण्यात आले.

गेल्या सुनावणीत, म्हणजे १२ जुलै रोजी संसदीय कार्य विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ही पदे १५ जून २०२० पासून रिक्त असून याबाबतचा प्रस्ताव आठ महिन्यांपूर्वीच पाठवण्यात आला आहे. मात्र, राज्यपालांकडून या प्रस्तावाचा अद्याप विचार करण्यात आलेला नाही. याशिवाय कोणतीही चर्चादेखील झालेली नाही. निर्णय न घेणे म्हणजे सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावाचा अनादर केल्यासारखे असून लोकशाहीचे यामुळे नुकसान होत आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• मोठी बातमी! शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदी यांची दिल्लीत भेट
• ‘पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती शुद्ध देशी तुपापेक्षाही महाग’, काँग्रेसचा हल्लाबोल
• ‘पंकजा मुंडे नव्हे तर त्यांचे समर्थक नाराज आहेत’, चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
• भारतीय फोटोजर्नलिस्ट दानिश सिद्दिकी यांची तालिबान्यांकडून हत्या
• ‘पंकजा मुंडेंच्या कारखान्यावरील ती कारवाई म्हणजे अफवा’, कार्यकारी संचालकाचे स्पष्टीकरण