पुणे : ठाकरे सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदारांच्या घरांसंदर्भात एक घोषणा केली. मुंबईतील गोरेगाव येथे आमदारांसाठी 300 एचआयजीची घरे बांधण्यात येणार आहेत. एमएमआर रिजनमधील आमदारांना वगळून ग्रामीण भागातील आमदारांना ही घरे दिली जाणार आहेत.
मात्र, या निर्णयावर ठाकरे सरकारने आक्षेप घेत आमदारांना मोफत घरांची आवश्यकता काय? अशा प्रश्न उपस्थित केला असता, यावर भाजपकडून टीका होत असतानाच भाजपच्या खासदाराने या निर्णयाचं स्वागत केले आहे. लोकप्रतिनिधींना मुंबई म्हाडामार्फत विकत घरं देण्याच्या निर्णयात काहीच गैर नसल्याचं खासदार गिरीश बापट यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
आमदारांना मोफत घरं दिली जाणार नसून त्यांची किंमत आमदारांना आकारली जाणार आहे, असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
“एसटी संपावर तोडगा काढण्यात सरकार अपयशी ठरलं” – अनिल परब
“जगभरात कोरोनाची चौथी लाट…”, राजेश टोपेंचे सूचक वक्तव्य
पुष्कर जोगच्या ‘अदृश्य’ चित्रपटाचं पोस्टर झालं रिलीज!
राणे पिता-पुत्रांच्या आरोपांनंतर दिशा सालियन कुटुंबियाचे थेट राष्ट्रपतींना पत्र
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची देवयानी फरांदे यांची मागणी!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
