मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यास सरकार अपयशी ठरले असल्याचे, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज विधानसभेत मान्य केलं आहे.
यावर बोलताना परब म्हणाले, “मला युनियनची दुसरी नोटीस आली आहे. आधी मी माझ्यासमोरील मागण्या मान्य केल्या, तरीही या युनियनने मला नोटीस दिली. दिवाळीच्या तोंडावर लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून मी कोर्टात गेलो. कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्यास सांगितलं. दोन वर्षे कोरोनामुळे बोनस दिला नव्हता. मात्र यंदा मी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. हे सगळं सुरू असतान कोर्टाच्या आदेशानंतर एक एक डेपो बंद होत गेला. त्यानंतर मी पुन्हा कोर्टात गेलो”, म्हणत परबांनी संप सुरु व्हायच्या आधीपासून ते आतापर्यंतचा घटनाक्रम सांगितला.
“पढे कोर्टाने समिती नेमून अहवाल द्यायला सांगितला. कोर्टाने जीआर काढायला सांगितला. मी धावपळ करून कोर्टात पोहोचलो. तरीही कोर्टाच्या आदेशानंतर संप सुरू राहिला. एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांची मान्यता मिळावी या मागणीवर समितीने सर्वांचं ऐकून घेतले. या संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या खोत आणि पडळकरांशी बोललो. तेव्हा त्यांनी पगारवाढीची मागणी केली. आम्ही तेव्हा विचार केला नाही. आम्ही थेट पगारात पाच हजार वाढवून दिले. ज्यावेळी पगारात एवढी वाढ केली जाते तेव्हा पगार आठ हजारांनी वाढतो. एतिहासात एवढा पगार कधी वाढला नव्हता. तरीही कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम राहिले”, असे परब म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या –
