🕒 1 min read
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला केंद्र सरकार ५० हजार रुपयांची भरपाई देणार आहे. याबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतीम निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कोविड १९ मुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून भरपाई दिली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितांना भरपाईची रक्कम देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे निर्देश एनडीएमएला दिले आहेत. न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी सोमवारी सुनावणी दरम्यान सांगितले, ‘मृतांच्या पुढील नातेवाईकांना ५० हजार रुपये दिले जातील आणि ते विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत केंद्र आणि राज्याने दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असतील. मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचे कारण कोविड १९ नाही म्हणून कोणतेही राज्य भरपाई नाकारू शकत नाही. मृत्यूचे कारण दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी उपाययोजना करतील. जिल्हास्तरीय समितीचे तपशील वृत्तपत्रांमधून प्रकाशित केले जातील.’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ही रक्कम राज्य आपत्ती निवारण निधीतून असेल. भरपाईची रक्कम अर्जाच्या ३० दिवसांत वितरित करणे बंधनकारक असेल. मृत्यूचे कारण कोविड -१९ म्हणून प्रमाणित केले जाईल. निकालाच्या तारखेनंतरही होणाऱ्या मृत्यूंसाठी भरपाईची दिली जाईल, असे न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी म्हटले आहे. तक्रार निवारण समिती मृत रुग्णाच्या वैद्यकीय नोंदी तपासू शकते आणि ३० दिवसांच्या आत नुकसान भरपाईचे आदेश देऊ शकते. रुग्णालयांकडून नोंदी मागवण्याचा अधिकार समितीला असेल. असेही निकालात न्यायालयाने नमुद केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘गांधी हत्येनंतर मिठाई वाटणा-या लोकांना महात्मा गांधी यांच्याच नावाचा आसरा घ्यावा लागतो
- पाल्यांना शाळेत पाठवायचे की नाही हा सर्वस्वी निर्णय पालकांचा-अजित पवार
- ‘काळजी करू नका, तुम्हाला मदत मिळवून देणारच’, फडणवीसांची शेतकऱ्यांना ग्वाही
- शाळेच्या पहिल्या दिवशी लगेच अभ्यास नको; वर्षा गायकवाड पोहचल्या शाळेत
- ‘आपले सरकार आले तरी मोदीसरकार विरोधातील लढाई अजून संपलेली नाही’
