औरंगाबाद : उभारी २.० या उपक्रमांतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. भविष्यातील नियोजनासाठी जिल्ह्यातील २०१५ ते २०२० या कालावधीत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांनी दिले आहेत. तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार आपल्या क्षेत्रातील अहवाल सादर करणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाधवर यांनी तहसीलदार व नायब तहसीलदारांची ऑनलाईन संवाद साधला.
यावेळी तहसीलदार वैशाली डोंगराळ उपस्थित होत्या. या बैठकीत जाधवर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणातील संभाव्य अडचणी व उपाय योजनांवर चर्चा केली. हा उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकरी आत्महत्या बाबत संवेदनशील राहून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना सामाजिक, आर्थिक, स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होईल. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना विविध योजनांचा लाभ दिल्यास त्यांना उभारी मिळेल.
असे जाधवर म्हणाले. राज्य शासन मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देत आहे. शेतकरी कुटुंबीयांची भेट घेऊन सामाजिक व आर्थिक स्थितीविषयी माहिती संकलित करणे, शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी नियोजन करणे आणि भविष्यातील नियोजनामध्ये नवीन उपाययोजनांचा समावेश करणे. हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व तालुकानिहाय पाच वर्षाच्या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आढावा घेण्यात आला आहे. यात औरंगाबाद येथे ७६,फुलंब्री १००, पैठण १५५, सिल्लोड १५४, सोयगाव ६४, कन्नड ११३, खुलताबाद ४२, वैजापूर ६८, गंगापूर ६७,अप्पर तहसील कार्यालय १ असे एकूण ८४० आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आहेत. तहसील कार्यालयात जमा झालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास कोणता योजनांचा लाभ देता येईल हे निश्चित केले जाणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- औरंगाबादेत तरुण वर्गच सुपर स्प्रेडर, बाधितांमध्ये ‘एवढ्या’ तरुणांचा समावेश!
- उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तब्बल ‘एवढ्या’ गावांमधून कोरोना गायब!
- एखाद्या माणसाच्या भावनांची चेष्टा करणे योग्य नाही; चंद्रकांत पाटलांच विरोधकांना प्रत्युत्तर
- गोरगरीब जनतेची चिंता मिटणार, आता एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या जवळचे शिवभोजन थाळी केंद्र
- लसींच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारचा भोंगळ कारभारच जबाबदार ? सीरमच्या अधिकाऱ्याचे गंभीर आरोप !
