मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील ५ जिल्हा परिषद आणि ३३ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. पुढील महिन्यात १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. तर २० जुलै रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली.
यामुळे महाविकास आघाडीतील काही नेते आणि भाजपने निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच काही मंत्री आणि भाजपमधील ओबीसी नेत्यांच्या उपस्थितीत लोणावळा येथे झालेल्या ओबीसी चिंतन शिबिरात निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी करण्यात आलीय. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इम्पेरिकल डाटा मिळेपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूक रद्द कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर उद्या मंगळवारी राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात अजून एक याचिका दाखल करण्यात येणारे. त्यात केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डाटा मिळण्याची मागणी करण्यात येईल.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘वडेट्टीवारांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन समाजावरचे प्रेम दाखवावे’, निलेश राणेंचे आव्हान
- ‘स्वतंत्र विदर्भ झाल्याशिवाय लग्न करणार नव्हते ना, त्याचे काय झाले?’, थोरातांचा फडणवीसांना सवाल
- ‘लढवय्ये नेते फडणवीसांची गरज आहे, संन्यास घेऊ देणार नाही’, संजय राऊतांनी केले कौतूक
- ‘इशाऱ्यावर चालणाऱ्याला वाघ नव्हे तर पालतू कुत्रा म्हणतात’, नितेश राणेंनी शिवसेनेला डिवचले
- महसूल मंत्री थोरात वडेट्टीवारांना म्हणाले, ‘मोठी संधी मिळेल, वाट पाहा!’
