‘जावयाला बाहेर काढू शकत नाही म्हणून मलिकांसोबत रोज घरी बायका पोर भांडतात’

सोलापूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. या मुद्यावरून सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण देखील चांगलेच तापलेले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली होती. प्रत्येक गोष्टीत राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्यांनी ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवणं थांबवलं पाहिजे. सर्वच जर केंद्राने करायचं तर राज्यांनी काय माशा मारायच्या का?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टिकेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले आहे. ‘फडणवीसजी तुम्हाला आता माशा मारण्याशिवाय कामच काय उरलं आहे?’ असा जबरदस्त टोला नवाब मलिक यांनी लगावला आहे. ‘आम्ही लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी काम करत आहोत व करत राहू. तुम्ही माशा मारण्यातच आनंद घ्या. गरज पडल्यास भाजपा माशा मारणे स्पर्धाही भरवा!’असा सल्लाही नवाब मलिक यांनी भाजपला दिला आहे.

दरम्यान, आता यावर भाजपचे नेते व आमदार राम सातपुते यांनी नवाब मलिक यांच्यावर चांगलेच टीकास्त्र डागलेले आहे. ‘आम्ही समजू शकतो मलिकजी आपण मंत्री असताना आपला जावई ड्रग केस मध्ये तुरुंगात आहे ,आपण रोज घरी गेलात की बायका पोर भांडत असतील आणि म्हणत असतील जावयाला बाहेर काढू शकत नाही.. असो आपली अवस्था आम्ही समजू शकतो. मला तर वाटत आपण मनोरुग्ण झाला आहात. सांभाळा स्वतःला .. ‘ अशा आशयाचे ट्वीट करून सातपुते यांनी मलिक यांच्यावर चांगलेच टीकास्त्र डागलेले आहे.

आम्ही समजू शकतो मलिकजी आपण मंत्री असताना आपला जावई ड्रग केस मध्ये तुरुंगात आहे ,आपण रोज घरी गेलात की बायका पोर भांडत असतील आणि म्हणत असतील जावयाला बाहेर काढू शकत नाही.. असो आपली अवस्था आम्ही समजू शकतो .मला तर वाटत आपण मनोरुग्ण झाला आहात.
सांभाळा स्वतःला ..
@nawabmalikncp https://t.co/ddunvUNCua

— Ram Satpute (@RamVSatpute) May 15, 2021

दरम्यान, 102 व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार राज्याचे राहतील असं म्हटलं आहे. मात्र, त्याबद्दल कोर्टाचं दुमत होतं. दोन न्यायाधीशांनी घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार आबाधित राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर तीन न्यायाधीशांनी एखाद्या वर्गाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे हे सर्व अधिकार राज्यांचेच असल्याचं सांगण्यासाठी केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, असं फडणवीस म्हणाले होते.

महत्वाच्या बातम्या 

• ‘रुग्णवाहिका राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतूनच, खासदारांची यात कुठलीच भूमिका नाही’, आ. शिंदेंचे स्पष्टीकरण
• कोरोना नंतर म्युकरमायकोसीस आजार; प्रत्येक रुग्णाचा जीव वाचवण्याचा दृष्टीकोन हवा- आ. निलंगेकर
• मान्सूनपूर्व कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश!
• चक्रीवादळाचे रौद्ररूप : केरळातील अनेक घरे जमीनदोस्त, कोकणात समुद्र खवळला
• ‘म्युकरमायकोसिस’चा लातुरात शिरकाव; ५ रुग्ण आढळले