जालना : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम न ठेवल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होऊ देणार नाही. हे टाळण्याची जबाबदारी, सर्वोच्च न्यायालयात अभ्यासपुर्ण बाजू मांडण्याची जबाबदारी सर्वस्वी राज्य सरकारची असून असे न झाल्यास भाजपा ओबीसीच्या न्यायहक्कासाठी रस्त्यावर संघर्ष करेल, असा इशारा भाजप आमदार अतुल सावे यांनी दिला.
ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी भाजपच्या वतीने शनिवारी अंबड चौफुली, जालना येथे सकाळी १० वाजता रास्ता रोको करण्यात येणार आहे. या ओबीसी मोर्चाच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर जालना येथे सावे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार संतोष दानवे, आमदार नारायण कुचे आदी उपस्थित होते.
आ.सावे म्हणाले, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२) (सी) प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली. २०१० च्या के. कृष्णमूर्ती विरूद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे ते आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
कृष्णामूर्ति जजमेंटप्रमाणे ५० टक्केच्या वर जाऊ शकत नाही आणि याच आदेशात सांगितले की, सरसकट २७ टक्के देता येणार नाही. ते प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन हवे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना ३१ जुलै २०१९ ला अध्यादेश काढला आणि डेट सबमिट करायला वेळ मागितली. सुप्रीम कोर्टाने २८ ऑगस्ट दोन महिन्यांची वेळ दिली. २८ नोव्हेंबर ला राज्यात नवीन सरकार आले. त्यांनी या अध्यादेशाला कायद्यात परावर्तित करायला हवे होते. पण, त्यांनी हा अध्यादेश व्यपगत होऊ दिला.
महत्वाच्या बातम्या
- दिलासा! पालकांना फीबाबत सक्ती केल्यास शाळांवर होणार कारवाई
- कोरोनाने मृत झालेल्या आशा स्वयंसेविकेच्या वारसदारांना ५० लाखांचा विमा प्राप्त
- बीडच्या शिवसेनेत जिल्हाप्रमुखांचा बदल, पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी
- पालकमंत्री धनंजय मुंडेंच्या हस्ते पंधरा रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण
- ‘आप से बेहतर उम्मीद किये थे हम’, मिम्स शेअर करत सेहवागने व्यक्त केली नाराजी
