नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता भाजपच्या ओबीसी आघाडीनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. काल राज्यभर भाजपच्या ओबीसी आघाडीच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आले आहे. तर राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द झालं आहे. त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपच्या ओबीसी मोर्चाने केली आहे.
यावर विजय वडेट्टीवार यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलेय. ‘इम्पिरिकल डाटा आम्ही दिला, तरी आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर नेता येत नाही. ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण न्यायचे असेल तर त्याला घटनादुरुस्तीच करावी लागते. सर्वोच्च न्यायालयानेघटनेच्या चौकटीत राहूनच घेतला आहे. त्यामुळे कोणीही घटनेच्या बाहेर जाऊन बोलू नये. आम्हीच ओबीसीचे मसिहा आहोत, असे भासवू नये’ अशी टीका त्यांनी केली.
ते म्हणाले, ‘संविधानाच्या पलीकडे जाउन कोणी बोलत असतील तर संविधानात बदल करावा लागेल. एससी एसटीचे आरक्षण लोकसंख्येनुसारच आहे. त्यांना संविधानिक स्वरुपात त्यांना आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी त्यांना आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. सध्या आयोग नेमलेला आहे. पण, अहवाल सादर करण्यासाठी स्वतंत्र्य आयोग नेमायचा की, मागासवर्गीय आयोगालाच अधिकार द्यायचे? याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत बोलून निर्णय घेण्यात येईल’.
तर मुंबईत बाळासाहेब थोरातांनी ओबीसीच्या मुद्द्यावरही प्रतिक्रिया दिली. ओबीसीच्या विषयाबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मी मुख्यमंत्र्याना भेटणार आहेत. आमची मत मांडणार आहोत. सर्व समाज घटकांना घेऊन पुढं जायचंय. पण कुणावर अन्याय होऊ नये हेही पाहायचं आहे, असं ते म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सरकारमध्ये विसंवाद नाहीये, पण समन्वय वाढवावा लागेल’, ‘त्या’ गोंधळानंतर थोरातांची प्रतिक्रिया
- ‘..ताकतच पहायची असेल तर योग्य वेळी ती दाखवू’, संभाजीराजेंचा इशारा
- ‘आरक्षणावर अजित पवारांसारखे मराठा मंत्री गप्प असणे हे आश्चर्यकारक’
- ‘ओबीसी समाजाला शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव’
- सरकारमध्ये फक्त श्रेयवादाची लढाई सुरु आहे, गिरीश महाजनांचा हल्लाबोल
