नवी दिल्ली : केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात २ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. दरम्यान, आज दुपारी 12 वाजता शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्या होणारी ही पहिलीच बैठक आहे. त्यामुळे या होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. अशातच आज शेतकरी आणि सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील याआधीची बैठक 8 जानेवारी रोजी पार पडली होती. परंतु, ही बैठक देखील निष्फळ ठरली होती. या बैठकीवेळी 15 जानेवारीला पुढील बैठक होणार असल्याचे सांगितले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय मंगळवारी दिला होता. भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने हा निर्णय स्वागतार्ह नसला तरी आम्ही न्यायालयाचा सन्मान म्हणून हा निर्णय स्विकारून न्यायालयीन समितीसमोर आपले मत ठामपणे मांडू. आंदोलकांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान राखावा आणि आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन माजी कृषि मंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले होते.
महत्वाच्या बातम्या
