अहमदनगर : भारतीय संविधानाचे कलम ३२ (३) अन्वये जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्स काढण्याचे अधिकार देण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईनच्या वतीने करण्यात आली. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांना लोकल रिट्स चालवण्याचा अधिकार देण्यासाठी सिव्हिल प्रोसिजर कोड आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये भारतीय संविधानाचे कलम ३२ (३) शी सुसंगत दुरुस्ती करून हायब्रीड न्यायदान पद्धती, मूलभूत व कायदेशीर अधिकाराची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, कायदा आणि न्यायमंत्री किरण रिजीजू व सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांना पाठवण्यात आले असल्याची माहिती संघटनेचे निमंत्रक वकील कारभारी गवळी यांनी दिली
मूलभूत अधिकार, कायदेविषयी अधिकार खऱ्या अर्थाने राबवता आलेले नाहीत. याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाची रिट याचिका न्यायप्रणाली या लोकांसाठी खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. ही बाब सर्वांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. भारतीय संविधानाचे कलम ३२ (३) खाली या देशातील संसदेला मूलभूत अधिकाराच्या ग्वाहीसाठी इतर न्यायालयांना लोकल रिट्स काढण्याचे अधिकार देण्याबाबतची गरज आहे. सरकारविरुद्ध सुध्दा दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर दावे चालवून न्यायदान करते. परंतु असे दावे वेळखाऊ आणि खर्चिक असतात.
त्यामुळे जिल्हा न्यायालयांना एक हायब्रीड न्यायदान पद्धतीची सोय करून दिल्यास जिल्हा न्यायालयामध्ये लोकल रिट्स चालवता येणार आहे. त्यामध्ये दिवाणी न्यायालयात सरकार विरुद्ध दावे म्हणजेच घटनेचे कलम १२ अन्वये स्टेट किंवा आदर अथोरिटी विरुद्ध हुकूमनामा करण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायालयांना दिला पाहिजे. असे दावे कमी वेळेत, कमी खर्चात भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कायदेशीर अधिकार चांगल्या पद्धतीने संरक्षित करू शकतील. या मागणीसाठी वकील गवळी, अशोक सब्बन, कॉम्रेड बाबा आरगडे, वीरबहादूर प्रजापती, ज्ञानदेव काळे, सुधीर भद्रे प्रयत्नशील आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘त्यांना आहे तिथेच ठेवा, इथे आले तर…’, फडणवीसांचे टीकास्त्र
- जगाला सध्या धार्मिक, आर्थिक व राजकीय दहशतवादापासून धोका-रामदेव बाबा
- ‘देख लो यारो, गधे घोडे दौडा रहे है…’; भातखळकरांचा मलिकांना टोला
- ईडी म्हणजे पानतंबाखुचे दुकान, माझ्या घरीही धाड पडू शकते-आ. प्रणिती शिंदे
- ‘मोदी सरकारने पीक विम्याचा हप्ता रोखला’, सचिन सावंत यांचा आरोप
