नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत दाखल करण्याऱ्या येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह होत नाही, असे सांगत पोलिसांना खडेबोल सुनावले आहेत. त्याचबरोबर दोन्ही वृत्तवाहिन्यांवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश आंध्र सरकार आणि पोलिसांना दिले आहेत.
आंध्र प्रदेशातील दोन स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्हा रद्द करावा, या मागणीसाठी वृत्तवाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
आंध्र प्रदेशातील दोन वृत्तवाहिन्यांनी वायएसआर काँग्रेसचे खासदार यांनी केलेले भाषण प्रसारित केले होते. एका खासदाराचे भाषण प्रसारित करणे हे देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात मोडत नाही, असे म्हणत या वृत्तवाहिन्यांनी गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
देशद्रोहाची व्याख्या निश्तिच करण्याची वेळ आली
मीडिया आणि भाषण स्वातंत्र्यांच्या मुद्द्यांवर आता भारतीय दंड विधान कलम १२४ अ आणि १५३ या नियमांची व्याख्या निश्चित करण्याची गरज असल्याचं आम्हाला वाटतं. जर वृत्तवाहिन्या काही म्हणत असतील, तर त्याला देशद्रोह म्हणू शकत नाही. देशद्रोहाच्या कलमांची व्याख्या निश्तिच करण्याची योग्य वेळ आली आहे. सरकारवर होत असलेल्या टीकेला देशद्रोह म्हणून ग्राह्य धरू शकत नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने यावेळी फटकारलं.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मोदींप्रमाणेच ठाकरेंनीही फक्त बडबड केली’, खा.जलील यांची टीका
- मोठी बातमी! शासकीय कामात अडथळा; शिवसेना आ.प्रदीप जैस्वाल यांना सहा महिन्यांची शिक्षा
- ‘महाविकास आघाडीकडून मराठा समाज आणि ओबीसींत भांडणं लावण्याचा प्रयत्न’
- ‘आमदारांना वाळूचे खड्डे का दाखविले’ म्हणत शिवसेनेच्या जि.प.सदस्याची एकाला मारहाण
- ‘त्या’ ३० नगरसेवकांनी राजकीय आत्महत्या केली!, गिरीश महाजनांनी मौन सोडले
