पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीत धुसफूस; काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत

🕒 1 min read

मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटत असताना काही दिवसांपूर्वी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरताना 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे निर्बंध उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते.

याच पदोन्नती आरक्षणाच्या वादामुळे काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही पदोन्नीतील आरक्षणावरुन आक्रमक पवित्रा घेतला असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले होते. परंतु आता सरकारमधीच हा वाद दिवसेंदिवस चिघळत चालला असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

काल माध्यमांशी बोलताना उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलेली गेल्या काही दिवसातील वक्तव्ये पाहिली तर या वादाची तीव्रता लक्षात येवू शकते. काल राऊत म्हणाले, ‘काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून मी विजय वडेट्टीवार, के.सी. पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण विषयावर मंत्रीमंडळात सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली. त्यामुळे मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या उपसमितीची बैठक एक महिना घेण्यात आली नाही.

पुढे बोलताना ते म्हणाले, आम्ही आवाज बुलंद केल्यानंतर बैठक झाली. राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात राज्यातील काँग्रेसचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नी काँग्रेस कोणतीही तडजोड मान्य करणार नाही, हे त्यांना आम्ही सांगितले,’ असे राऊत म्हणाले.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी नितीन राऊत आणि अजित पवार यांच्यामध्ये देखील खडाजंगी झाल्याचे वृत्त समोर आले होते. त्यामुळे राऊत यांनी या पत्रकामध्ये अजित पवार यांच्या कार्यशैलीबद्दलही उघड नाराजी देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. अजित पवार जर मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सर्व अधिकार आपल्यालाच आहे असे समजत असतील तर हा उपसमितीचा अपमान असल्याची भूमिका देखील नितीन राऊत यांनी यामध्ये मांडली आहे.

दरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारमधून काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जीआर मागे घेतला नाही तर काँग्रेसनं ही टोकाची भूमिका घेण्याचं ठरवलं असल्याचं सांगितले जात आहे. त्यामुळेच पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेतात त्यावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• मागासवर्गीय पदोन्नतीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
• डॉक्टरांविषयी ‘ते’ वक्तव्य अंगलट; IMA कडून बाबा रामदेव यांना १ हजार कोटींची अब्रुनुकसानीची नोटीस
• ‘तुम्ही तज्ज्ञ नाहीत, रुग्णांच्या जिवाशी खेळू नका’, व्हेंटिलेटर प्रकरणावरून खंडपीठाने नेत्यांना सुनावले
• ‘राज्यकर्त्यांनी राजकारण सोडून मराठा समाजासाठी एकत्र यावे’, खा.संभाजीराजेंचे आवाहन
• मराठा समाजाला न्याय मिळावा हीच आपली भूमिका-खा.संभाजीराजे