मागासवर्गीय पदोन्नतीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, वंचित बहुजन आघाडीची मागणी

बुलडाणा : मागासवर्गीय पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याने तो तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

निवेदनानुसार भारतीय संविधान कोणत्याही मर्यादा अनुसूचित जाती जमातीच्या बाबतीत आरक्षणाच्या बाबतीत घालत नाहीत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण सुरक्षित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय संविधान पिठाने हे स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती जमातीच्या मागासलेपण मोजण्याची गरज नाही.

असे असताना शासनाने मागील १८ फेब्रुवारी रोजी निर्णय काढून त्यामध्ये २५ मे रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नत्या देण्यात येणार आहेत. वास्तविक राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे रोस्टर प्रमाणे बिंदुनामावली प्रमाणे द्यावयास पाहिजे होते. १७ मे २०१८ व २६ सप्टेंबर २०१८ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि १८ मे २०१८च्या सर्वोच्च न्यायालयातील संविधान पिठाचा निर्णय स्पष्टपणे पदोन्नतीसाठी दिलेला असताना वारंवार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी शासन अन्याय करत आहे.

सरकारने १७ मे रोजी निर्णय जारी करुन मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील संवैधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. हा निर्णय आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडुन बहुमताच्या जोरावर घेऊन शासनाने मागासवर्गीयावर अन्याय केला आहे पदोन्नती मधील आरक्षणासाठी सरकारने २८/१०/२०२० ला मंत्रिगट समिती स्थापन करताना अजित पवार यांची नियुक्ती केली. या समितीमध्ये अजित पवार यांचे प्राबल्य असल्याने त्यांनी मागासवर्गीयांचे हक्क नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रातून न्याय आजवर संपुष्टात आल्याची भावना मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या निर्णय होत आहे. त्यामुळे ७ मे रोजीचा शासन निर्णय हा मागासवर्गीयांचे पद्धतीमधील आरक्षण रद्द करणारा व असंवैधानिक असल्याने तो तत्काळ रद्द करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश जाधव यांनी दिला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• डॉक्टरांविषयी ‘ते’ वक्तव्य अंगलट; IMA कडून बाबा रामदेव यांना १ हजार कोटींची अब्रुनुकसानीची नोटीस
• ‘तुम्ही तज्ज्ञ नाहीत, रुग्णांच्या जिवाशी खेळू नका’, व्हेंटिलेटर प्रकरणावरून खंडपीठाने नेत्यांना सुनावले
• ‘राज्यकर्त्यांनी राजकारण सोडून मराठा समाजासाठी एकत्र यावे’, खा.संभाजीराजेंचे आवाहन
• मराठा समाजाला न्याय मिळावा हीच आपली भूमिका-खा.संभाजीराजे
• ‘सहकारी पतसंस्थांकडे पाच हजार कोटींचा राखीव निधी, त्यातून सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारा’