मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
आरक्षण रद्द होण्याचं खापर भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर फोडलं आहे. दिवसभर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरी झाडल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाज माध्यमाद्वारे राज्यातील जनतेशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाने दाखवलेल्या संयमाचे कौतुक करतानाच केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
‘मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची लढाई अजून संपलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा राज्य सरकारचाअधिकार नाही, असं सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आता पुढचा मार्ग दाखवला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सांगितलं आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नाही तर केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असं या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे,’ असं ठाकरे म्हणाले.
यासोबतच, ‘पंतप्रधानांनी जी संवेदनशीलता काश्मीरचे 370 कलम रद्द करताना दाखवली तीच संवेदनशीलता याबाबतीतही दाखवावी. वेळ आल्यास राष्ट्रपतींची भेट घेऊ. मराठा समाजाने असाच संयम बाळगणे गरजेचे आहे,’ असं भाष्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘निवडणुका घेता, आयपीएल खेळवता; मग परीक्षाही घ्या’, ओबीसी क्रांती मोर्चाची मागणी
- देशात कोरोनाची तिसरी लाट येणारच; वैज्ञानिक सल्लागार विजय राघवन यांचा इशारा
- अनवाणी धावून पतीला वाचवलं, पण अखेर कोरोनाने हिरावलं !
- पुन्हा उसळणार ! उद्या मराठा क्रांती मोर्चाची महत्वाची बैठक…
- महसूल विभागाचा जावईशोध! म्हणे, पैठणचा हिरडपुरी बांध हा बीड जिल्ह्याच्या हद्दीत
