पैठण : गोदावरी नदीच्या पात्रातून अवैध वाळूची वाहतूक करण्यासाठी हिरडपुरी येथे नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह आडवून अवैध रित्या मुरूम, मातीचा वापर करून बांध तयार करण्यात आला आहे. हा बांध तात्काळ काढण्यात यावा अशी मागणी गावातील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याकडे केली होती. उप विभागीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी याठिकाणी पाहणी करून पंचनामा केला होता. मात्र हा बांध काढण्याचा अधिकार आमचा नाही अशी उडवाउडवाची उत्तरे याबाबत अधिकारी देत आहेत.
उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे यांनी २३ एप्रिल रोजी जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता यांना पत्र देऊन सदरील बांध काढण्यात यावा असे लेखी आदेश दिले होते. या पत्राच्या आधारे पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी सुद्धा हिरड पुरी येथील गोदावरी नदीच्या पात्रात जाऊन बांधाची पाहणी करून पंचनामा केला या वेळी काही लोकांनी बांध काढण्यास विरोध केला असल्याचे सांगितले.
या बाबत मुख्य कार्यकारी अभियंता प्रशांत जाधव यांना विचारले असता आम्हाला मिळालेल्या पत्राच्या आधारे आम्ही सदरील बांधची रीतसर पाहणी करून पंचनामा महसूल विभागाकडे सादर केला. आम्हाला महसूल विभागाने पोलीस बंदोबस्त दिल्यास आम्ही तो बांध काढून टाकू असे जाधव यांनी सांगितले. हिरडपुरी येथील नदीपात्रातील बांध काढणे ही केवळ पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी आहे आणि तो बांध देखील बीड जिल्ह्याच्या हद्दीत असल्याचो मोरे यांनी सांगितले.
वास्तविक पाहता पैठण तालुक्यातील हिरडपुरी हद्दीतच तो भाग येत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. इतकेच नव्हे तर काही वर्षापूर्वी हिरडपुरी येथील वाळू पट्ट्याचा लिलाव करण्यात आला होता. यावेळी पैठण तहसील मार्फत ठेकेदाराला हद्द निश्चित करून देण्यात आली होती तो हाच भाग आहे.असे असताना पैठण फुलंब्रीचे उप विभागीय अधिकारी स्वप्नील मोरे यांनी केवळ हद्दीचा वाद निर्माण करून बांध काढण्यास टोलवाटोलवी करण्याचा प्रकार सुरू केला असल्याचे दिसत आहे. यामध्ये काही तरी काळेबरे झाले की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोना रोखण्यासाठी राज्यातील दीड हजार माजी आमदार देणार एका महिन्याचे वेतन
- ‘सुप्रीम कोर्टाने मूठभर श्रीमंत व पुढारलेल्या मराठ्यांना समोर ठेवून निकाल दिला’
- ‘शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याचा विचार सोडून, सरकारने आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा द्यावा’
- सिटी चौक ते किलेअर्क रस्ता घेणार मोकळा श्वास! मनपाची अतिक्रमण हटाव मोहीम
- …तर कोरोना निदानासाठी RT-PCR चाचणीची गरज नाही; ICMR ची नवी नियमावली
