मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे जगाची अन्नधान्याची गरज बदलणार आहे हे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे पिके घेतली जातील यादृष्टीने पुढील काळासाठी कृषी विभागाने आखणी करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले तर, कोरोनाचा मुकाबला करताना कृषी क्षेत्र आपल्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढू शकेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे व्यक्त केला.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते. तर प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
#corona : कोरोनामुक्त झालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुन्हा एकदा कोरोनाने केला शिरकाव
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, धोक्यात आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी कृषी क्षेत्र महत्त्वाची महत्वाची भूमिका बजावेल. कोरोनाचे संकट लक्षात घेता अन्नधान्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांनी पावले उचलणे गरजे आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी राज्य, देशच नव्हे तर जगाचीदेखील भूक भागवावी, असे आवाहन करतानाच पिक कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
खरीप हंगामासाठी पालकमंत्र्यांकडून चांगल्या सूचना आल्या. या सूचनांची दखल घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश कृषी व सहकार विभागाला दिले आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारला ६ महिने पूर्ण होत आहेत. मार्चमध्ये एक चांगला अर्थसंकल्प मांडला आणि कोरोनाचा वेढा आपल्याला पडला त्यामुळे आज राज्यासह देशाचीच अर्थव्यवस्था धोक्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कोरोना नंतर जग बदलणार आहे, अर्थातच त्यात कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी दर्जेदार पिकं घेऊन मोठ्या प्रमाणावर निर्यात कशी होईल हेही पाहिले पाहिजे त्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. खरीप हंगामासाठी राज्यात बियाणे, खतांची उपलब्धता असून शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादन घ्यावे. पीक विमा योजनेबाबत केंद्र शासनाबरोबर चर्चा सुरू असून कोरोनामुळे शेतीबरोबरच अन्य कुठल्या क्षेत्रात आव्हाने आहेत यावर चर्चा करण्यासाठी सविस्तर बैठक लवकर घेऊ असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेशातील सुमारे बाराशे कामगार लखनौकडे रवाना
खरीप हंगाम २०२० नियोजन
• विविध पिकाखालील एकूण क्षेत्र : १४०.११ लाख हेक्टर
• सोयाबीन व कापसाचे क्षेत्र ८२ लाख हेक्टर
• बियाणे बदलानुसार एकूण बियाणे गरज : १६.१५ लाख क्विंटल
• खरीप हंगाम २०२० साठी अंदाजित बियाणे उपलब्धता : १७.५१ लाख क्विंटल (महाबीज- ५.०८, राबिनि-०.३१ व खासगी-११.८६ लाख क्विंटल.)
• खरीप हंगाम २०२० (एप्रिल ते सप्टेंबर) करिता एकूण ४० लाख मे.टन खते मंजूर. खरीप २०१९ मध्ये ३३.२७ लाख मे.टन खतांचा वापर.
• १७ मे २०२० पर्यंत खतांची उपलब्धता : २६.१३ लाख मे.टन, पैकी ७.१५ लाख मे.टन खतांची विक्री
• खरीप २०२० मध्ये सोयाबीनचे अपेक्षित क्षेत्र : ४० लाख हेक्टर आहे. एकूण बियाणे गरज: १०.५० लाख क्विंटल.
संभाव्य सोयाबीन बियाणे उपलब्धता: महाबीज – ३.९१ लाख क्विंटल + राबिनि – ०.२२ लाख क्विंटल + खासगी- ७.११ लाख क्विंटल = एकूण ११.२४ लाख क्विंटल
• राज्यात कापूस पिकाखाली ४१ लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असून ९८ टक्के क्षेत्रावर बीटी कापसाची लागवड. या क्षेत्रासाठी १ कोटी ७० लाख बियाणे पाकिटांचे आवश्यकता. कापूस कंपन्यांनी २ कोटी ७२ लाख पाकिटांचे पुरवठा नियोजन केलेले आहे. त्यामुळे राज्यात कापूस बियाणे पाकीट यांचा तुटवडा भासणार नाही.
• खत पुरवठा नियोजन – ४० लाख मेट्रीक टनाचे नियोजन आहे.
• राज्यात खत विक्रेते- ४४ हजार १४५, बियाणे विक्रेते- ३८ हजार ४७९, किटकनाशके विक्रेते- ३५ हजार ८४१ एवढे विक्रेते आहेत.
• गुणवत्ता नियंत्रणाच्या अनुषंगाने भरारी पथकांची स्थापना : प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक याप्रमाणे एकूण ३५ पथके, प्रत्येक उपविभागस्तरावर ९०, तालुकास्तरावर ३५१, राज्यस्तरावर मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
• कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांना बांधावर खते, बियाणे पोहोचविण्यासाठी १७ हजार ११४ शेतकरी गट कार्यरत आहेत. ठाणे विभाग- ५६७, कोल्हापूर विभाग- १७६६, नाशिक विभाग- १२०१, पुणे विभाग- ४४५२, औरंगाबाद विभाग- ९८९, लातूर विभाग- १६६८, अमरावती विभाग- १९४८, नागपूर विभाग- ४५२३ असे शेतकरी गट कार्यरत आहेत.
