‘मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा कचरा करून केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे’

🕒 1 min read

मुंबई: सोमवारी लोकसभेत एक विधेयक मंजूर झाले या विधेयकामध्ये दिल्लीत निवडूण आलेल्या सरकारच्या तुलनेत लेफ्टनंट गव्हर्नरांना अधिक अधिकार असतील. लेफ्टनंट गव्हर्नर हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. दिल्लीचे उपराज्यपाल (एलजी) यांच्या काही भूमिका आणि अधिकार यांना स्पष्टपणे कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

या विधेयकामुळे केंद्रशासीत प्रदेश असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली राज्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा ही मागणी करत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेकदा आंदोलन केले आहे. मात्र, आज लोकसभेत मंजूरी मिळालेले विधेयक कायद्यात परावर्तीत होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या मागणीला जोरदार धक्का बसला आहे.

त्यामुळे केंद्रसरकार ज्या राज्यात भाजप ची सत्ता नाही तेथे राज्यपालांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवत असल्याचा विरोधकांकडून बोलल जात आहे. तर महाराष्ट्रात देखील राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे नेहमीच चर्चेत आणि वादात सापडलेले असतात. त्यांनी पदभार स्वीकारल्या पासून ते वादात आहेत. यामध्ये सत्ता स्थापनेचा तिढा असो की, सरकारचा एखादा निर्णय त्याचबरोबर महाआघाडी सरकार आणि भाजप मधील टीका टिप्पणी मध्ये देखील कोशारी यांचा समावेश पाहायला मिळतो. यावरून आजच्या सामना अग्रलेखातून हे विधेयक आणि मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

‘मोदी सरकारने लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा हे ठरवूनच टाकले आहे. जेथे जेथे भाजपची सत्ता नाही तेथे तेथे राज्यपालांच्या माध्यमातून त्या राज्यातील सरकारच्या नाडय़ा आवळायच्याच असे एक धोरण मोदी सरकारने ठरवूनच टाकले आहे. आता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने आणले व जोर जबरदस्तीने मंजूर करून घेतले. त्यामुळे दिल्लीची विधानसभा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडळ अधिकारशून्य झाले आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथे सर्वाधिकार नायब राज्यपालांना असतात. हे नायब राज्यपाल लोकनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचा छळ करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.

विधानसभेची आणि बहुमताची किंमत ठेवली जात नाही. आता नव्या संशोधन विधेयकाने नायब राज्यपालांनाच दिल्ली प्रदेशाचे ‘सरकार’ बनवले. राज्यपाल म्हणजेच सरकार असे संशोधन करून केंद्राने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर सूड घेतला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आता बहुमत असूनही कोणताच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. प्रत्येक फाईल नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावी लागेल. राज्यपाल हे केंद्राचे थेट एजंट असल्यामुळे ते वरच्या हुकुमानुसार मुख्यमंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावतील. हे सर्व करण्याची केंद्र सरकारला काही गरज होती काय?

दिल्लीतील केजरीवाल सरकार लोकहिताची उत्तम कामे करीत आहे. आरोग्य, शिक्षण अशा विभागात त्यांचे का वाखाणण्यासारखे आहे. मुख्य म्हणजे अलीकडेच श्री. केजरीवाल हे धार्मिक, आध्यात्मिक मार्गावरून चालू लागले आहेत. ते बरेचसे रामभक्तही बनले आहेत. श्रीमान केजरीवाल दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या आधी व निवडणुका जिंकल्यावर सहकुटुंब हनुमान मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा करून आले. केजरीवाल यांनी असेही जाहीर केले की, अयोध्येत राममंदिर निर्माणाचे कार्य पूर्ण होताच दिल्लीकरांना मोफत अयोध्येत नेऊन रामलल्लांचे दर्शन घडवतील. केंद्रात मोदींचे रामभक्त सरकार आहे. अनेक राज्यांत भाजपची धार्मिक सरकारे आहेत, पण एकालाही केजरीवालांप्रमाणे मोफत अयोध्या दर्शनाची कल्पना सुचली नाही हे विशेष. केजरीवाल रामभक्त झाले, हनुमानभक्त झाले. मोदींपेक्षा जास्त देशभक्त झाले. पण तिकडे त्यांच्या सरकारचे अधिकार नष्ट केले गेले.

दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाचे 63 आमदार आहेत. विधानसभेच्या सलग तीन निवडणुका केजरीवाल यांनी बहुमताने जिंकल्या आहेत. मोदी व शहा यांनी प्रतिष्ठा पणास लावूनही केजरीवाल यांचा पराभव त्यांना करता आला नाही. गेल्या निवडणुकीत श्री. शहा हे दिल्लीत घरोघर फिरून भाजपचा प्रचार करीत होते. तरीही लोकांनी केजरीवाल यांनाच विजयी केले. हा खंजीर कुणाच्या काळजात घुसलाच असेल व त्या वेदनेतून कोणी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अधिकारावर गदा आणली असेल तर तो सरळ सरळ लोकशाहीचा खून आहे. राज्यपाल हेच सरकार चालवतील असे नवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुधारणा विधेयक म्हणत असेल तर मग दिल्लीची विधानसभा आणि मुख्यमंत्री हवेतच कशाला? निवडणुका वगैरे खेळखंडोबा करून लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यात काय हशील?

कशाला हवेत ते आमदार आणि मंत्रिमंडळ? दिल्लीत विधानसभा आहे, पण राजधानी क्षेत्र असल्यामुळे तो एक केंद्रशासित प्रदेशही आहे. विधानसभेला आधीच मर्यादित अधिकार असतात. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था, पोलीस प्रशासन हे केंद्राच्या अधिकारात आहेत. मग हे असे असताना विधानसभेचे उरले सुरले अधिकारदेखील ओरबाडून घ्यायचा हव्यास कशासाठी? लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा हा अपमान आहे. केजरीवाल यांच्या जागी भाजपचे मुख्यमंत्री असते तर हे असले विधेयक मोदी सरकारने आणलेच नसते. पण महाराष्ट्र असो वा दिल्ली, राज्यपालांच्या माध्यमातून भाजप सत्ता गाजवू इच्छिते. त्यासाठी लोकशाहीचा मुडदा पडला तरी चालेल हेच त्यांचे धोरण आहे. दिल्ली विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा कचरा करून केंद्र सरकार एकाधिकारशाहीच्या युगाची तुतारी फुंकत आहे. देशासाठी हे घातक आहे. अशी टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• रेल्वे विभागाचा मनमानी कारभार, हैद्राबाद-हडपसर रेल्वे कायमची बंद
• वयाने, अनुभवाने, संपत्तीने एवढे मोठे आहात थोडं खरं बोलायला शिका; अमृता फडणवीसांचा पुन्हा प्रहार
• ‘या’ गावात मिळणार पाच रुपयात २० लिटर पाणी !
• एन व्ही रामण्णा नवे सरन्यायाधीश ? शरद बोबडेंकडून शिफारस
• आणखीन एक बदली प्रकरण, औरंगाबादच्या निलंबित कारागृह अधीक्षकाने मागितले इच्छामरण