🕒 1 min read
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) केंद्र सरकारकडे ९९ हजार १२२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज शुक्रवारी झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक व देशांतर्गत आव्हाने आणि रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या अलीकडील धोरणात्मक उपायांचा मंडळाच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील अतिरिक्त रक्कम सरकारला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपत्कालीन परिस्थितीत बफर ५.५० टक्के ठेवण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. जालान समितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेपैकी ५.५ ते ६.५ टक्के हिस्सा हा आपत्कालीन निधी स्वरुपात राखीव ठेवण्यात येतो.
गेल्या वर्षी दिली होती एवढी रक्कम
यापूर्वी बोर्डाने आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये सरकारकडे ५७ हजार १२८ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त (सरप्लस) हस्तांतर करण्यास संमती दिली होती. २०१९ मध्ये आरबीआयने १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केली होती.
निधी का देणार?
सरकारी बाँड, सोन्यावर करण्यात आलेली गुंतवणूक आणि विदेशी बाजारात होणारं फॉरेक्स आणि बाँड ट्रेंडिंग हे आरबीआयच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. गेल्यावर्षी सोने आणि विदेशी मुद्रा बाजार तेजीत होते. त्यामुळे बँकेने मोठ्या नफ्यावर डॉलरची विक्री केली आणि मुद्रा बाजारात रेकॉर्ड स्तरावर बाँडची खरेदी केली. त्यामुळे आरबीआयला चांगले रिटर्न्स मिळाले होते. परिणामी यंदा आरबीआयकडे सरप्लस निधी अधिक असल्याने आरबीआयने हा निधी केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरप्लस अमाउंट म्हणजे काय?
आरबीआयला त्यांच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागत नाही. त्यामुळे आपल्या आवश्यक गरजा पूर्ण केल्यानंतर आणि आवश्यक तरतुदी, गुंतवणुकी केल्यानंतर जी रक्कम उरते त्याला सरप्लस अमाउंट म्हणतात. हा निधी सरकारला द्यावा लागतो. बाँडमध्ये पैसा गुंतवल्यानंतर मिळाणारे व्याज हे आरबीआयचे उत्पन्नाचे महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. सर्व गरजा आणि आवश्यक गुंतवणूक पूर्ण केल्यानंतर जी रक्कम उरते ती आरबीआयला केंद्राला द्यावी लागते.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मोदी पंतप्रधान आहेत म्हणून देश वाचला, काँग्रेसचा असता तर..’
- अक्षय कुमारच्या मदतीने मराठवाड्यात पहिली मोबाईल आरटीपीसीआर टेस्ट व्हॅन उपलब्ध
- खाकीला काळीमा! ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी डीवायएसपी खिरडकरने घेतले दोन लाख
- खतांची दरवाढ मागे; ‘केंद्राचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा’, प्रीतम मुंडेंकडून स्वागत
- ‘..त्यामुळेच माध्यमांकडून मुख्यमंत्री ठाकरेंचा पाठलाग सुरू’, भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
