🕒 1 min read
अहमदनगर : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मराठा समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आता विसंगत विधाने करत आहेत. मराठा समाजाला गृहीत धरून त्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. आता एका व्यासपीठावर येऊन, सामूहिक नेतृत्वातून राज्य सरकारवर दबाव आणावा लागेल. वेळ पडल्यास केंद्र सरकारकडेही जाऊ. मात्र, सध्या तरी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाचे आहे,” असे मत भाजपचे नेते तथा माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.
शिर्डी येथे त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून माध्यमांशी संवाद साधला. विखे पाटील म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या नेत्यांनी व संघटनांनी एका व्यासपीठावरून पुढील लढा उभारायला हवा. आजपर्यंत कोणत्या सरकारने काय केले, न्यायालयात कोण कमी पडले, यावर टीका-टिप्पणी करण्यापेक्षा आरक्षणाच्या हक्काच्या मागणीसाठी पुढे कसे जाता येईल, याचा विचार व्हायला हवा.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेचे स्वागत करायला हवे. मात्र, राज्य सरकारनेही यासाठी गरजेची असलेली कायदेशीर प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी. मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्वांनी एकत्र आल्याशिवाय या लढ्याला बळ मिळणार नाही, असे विखे पाटील म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मृतदेहांवरून राजकारण कसे करावे हे ‘या’ गिधाडांकडून शिकावं’, केंद्राचा राहुल गांधींवर पलटवार
- ‘माझ्या नशीबामुळेच पेट्रोलचे भाव कमी झाले!’, राष्ट्रवादीकडून मोदींचा ‘तो’ व्हिडिओ व्हायरल
- भाजप १ लाख गावांना कोरोनासंबंधी मदत करणार
- ‘भाजप ऐकत नसेल तर संभाजीराजेंनी खासदारकीचा राजीनामा द्यावा’, हर्षवर्धन जाधव यांचा सल्ला
- ‘भाजपने किती सन्मान दिला, हे संभाजीराजे सांगत नाहीयेत’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
