बीड : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे ठाकरे सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केलं. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला.
दरम्यान, या समितीवरच आता माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘या समितीत मरााठा द्वेषी सदस्यांचा समावेश आहे,’ असा आरोप नरेंद्र पाटील यांनी केला आहे. ते बीडमध्ये शनिवारी काढल्या जाणाऱ्या मराठा मोर्चाबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यामुळे भोसले समितीने जरी राज्य सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केला असला तरी समितीच्या सदस्यांवरच आक्षेप घेत अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर नरेंद्र पाटील यांनी प्रहन उभा केला आहे.
समितीची नेमणूक नेमकी कशासाठी करण्यात आली होती ?
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ५७० पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले.
महत्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेचा राष्ट्रवादीला गंभीर इशारा अन् फडणवीसांनी केला ‘त्या’ विधानाचा पुनरुच्चार
- …तर पटोलेंच्या स्वबळाच्या नाऱ्याला आमचा पूर्ण पाठींबा असेल – संजय राऊत
- शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे, अजितदादांनी भरला दम
- पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंह विरुद्ध सिद्धू वाद चिघळला; निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये घमासान
- नारायण राणेंनी संभाजीराजेंवर केलेली टीका योग्य नाही – फडणवीस
