मुंबई : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना सुलभरितीने आणि वेळेत कर्जाची उपलब्धता केलीच पाहिजे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थानावून सांगितले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १५१ वी बैठक संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीत राज्याच्या २०२१-२२ साठीच्या ४ लाख ६० हजार ८८१ कोटी रुपयांच्या राज्याच्या पतआराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यात कृषी क्षेत्रासाठीचे उद्दिष्ट १ लाख १८ हजार ७२० कोटी रुपये असून यामध्ये पिक कर्जासाठीचे उद्दिष्ट ६० हजार ८६० कोटी रुपयांचे आहे. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी बँकांच्या वार्षिक पतआराखड्यात २ लाख ४९ हजार १३९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. इतर प्राधान्यगटातील क्षेत्रांसाठीचे पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ९३०२२ कोटी रुपयांचे आहे.
दरम्यान, नागपूर, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, उस्मानाबाद, बुलढाणा, बीड या जिल्ह्यांच्या सहकारी बँका अडचणीत आहेत त्यांना नाबार्डने पुर्नवित्तपुरवठा (रिफायनांस) करावा कारण या बँकांना वित्तपुरवठा न झाल्यास त्या जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज पुरवठ्यापासून मोठ्याप्रमाणात वंचित राहतील. बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना सहज कर्ज देतात पंरतू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही बॅकांनी सहजतेने कर्जपुरवठा करावा, वाणिज्यिक बँकांनी किती शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले याची माहिती द्यावी, साखर उद्योगासाठी वित्तपुरवठा करण्याची नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेने घातलेली मर्यादा सुधारितरित्या वाढवावी, असेही उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
