ऑनलाइन खरेदीवर मिळणाऱ्या ‘कॅश बॅक’विरोधी अ. भा. व्यापारी महासंघाची तक्रार…

मुंबई : बहुतेकदा ग्राहकांकडून ऑनलाईन खरेदी केली जाते ती केवळ त्याच्या अपेक्षे पोटी मात्र अनेकदा या ऑनलाइन पोर्टलकडून खरंच कॅशबॅक असते का असा प्रश्नच असतो. त्याचबरोबर या ऑनलाईन खरेदी तसेच त्यांच्या कडून दिल्या जाणाऱ्या नवीन ऑफर्स मूळे स्थानिक विक्रेत्यांचा व्यवसाय वर देखील मोठा परिणाम होतो या पार्श्वभूमीवर
ई-कॉमर्स अर्थात ऑनलाइन पोर्टल्सकडून खरेदीवेळी दिले जात असलेले ‘कॅश बॅक’ घटनाविरोधी आहे, अशी तक्रार अ. भा. व्यापारी महासंघाने (कॅट) रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे. या संदर्भात महासंघाने गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

कॅटचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर यांनी सांगितले की, ‘देशातील २५ टक्क्यांहून अधिक कुटुंब किरकोळ व्यापार क्षेत्रावर अवलंबून आहे. परंतु या पारंपरिक व्यापाराला ई-कॉमर्स कंपन्यांनी नियम तोडून आव्हान उभे केले आहे. अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टसारखे पोर्टल्स ग्राहकांना खरेदीवेळी कॅशबॅक तसेच अन्य सवलतींची भुरळ पाडतात. पण मुळात अशी सवलत देणे हे घटनाविरोधी आहे. यामध्ये बँकाही कंपन्यांना मिळालेल्या आहेत. बँका व ई-कॉमर्स कंपन्या संगनमताने नियम पायदळी तुडवत आहेत. तशी तक्रार आम्ही रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.’

कॅटनुसार, कुठल्याही व्यापाऱ्याला त्याच्या व्यवसायाची हमी मिळणे हा घटनेच्या कलम १९ व ३०१अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. पण अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या बँकांसह झुंडशाहीच्या रूपात संगनमत करत आहे. यातून मोठमोठ्या सवलतींची ग्राहकांना भुरळ पाडत आहेत. पण यातून त्यांची किरकोळ बाजारात मक्तेदारी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच हे थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणाविरुद्धही आहे. त्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करण्यात आल्याचे कॅटने स्पष्ट केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• अभिमानास्पद : ऑस्ट्रेलियात फडकला छत्रपती शिवरायांचा भगवा !
• सत्तेसाठी धडपडणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारमुळे सामान्य माणूस भरडला : चंद्रकांत पाटील
• ईडीच्या ‘त्या’ नोटीशीचं व साताऱ्यातील पावसाचं रुपांतर सत्तेत झालं : सुप्रिया सुळे
• भारताने मालिका गमावली पण या पट्ठ्यानं मनं जिंकली!
• ‘अब होगी किसान कि बात’ : राहुल गांधी