सहकारी बँकामधील केंद्राच्या हस्तक्षेपाविरोधात न्यायालयात जाणार – पवार

🕒 1 min read

बारामती : नवे सहकार मंत्रालय अस्तित्वात आल्यानंतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या डोकेदुखीत वाढ होईल अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. दस्तुरखुद्द गृहमंत्री अमित शाह हे या मंत्रालयाचा कारभार पाहत असल्याने या क्षेत्राशी संबंधित नेत्यांचे धाबे दणाणणार याची देखील चर्चा होत असते मात्र आता ही केवळ चर्चा राहिली नसून खरोखरच आता या क्षेत्राशी संबंधित नेत्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसू लागले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने बरेच बदल केले आहेत. जिल्ह्याचा अशा बँका चालवण्याचा अधिकार केंद्राने काढून घेतला आहे. अध्यक्ष व संचालक निवडीमध्ये देखील केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

बारामती येथे शनिवारी एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. पवार पुढे म्हणाले, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आम्ही उत्तम प्रकारे चालवली आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच बँकामध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश होतो. मात्र सहकारी बँकांमधील अर्थव्यवस्थाच स्वत:च्या ताब्यात यावी, असा केंद्राचा प्रयत्न सुरू आहे. यामध्ये वकिलांमर्फत कायदेशीर सल्ला घेऊन सहकार विभागाच्या वतीने पुढे न्यायालयात कशा पद्धतीने जाता येईल. याबाबत राज्य सरकारची सल्लामसलत सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.

महत्त्वाच्या बातम्या

• चारधाम यात्रेला आजपासून सुरुवात; प्रशासनाकडून नियमावली जारी
• ‘भाजपात एकमेव मोदींचा चेहरा, बाकी सारे नाचरे मुखवटे’ शिवसेनेची टीका
• ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकार सुप्रीम कोर्टात, 23 सप्टेंबरला सुनावणी
• कोविड उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवरील GST ची सवलत येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली
• मुंबई लोकल दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर; रेल्वेची सुरक्षा वाढवली