ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकार सुप्रीम कोर्टात, 23 सप्टेंबरला सुनावणी

🕒 1 min read

मुंबई – राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. भाजपने राज्यसरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून नुकीतीच भाजपकडून अनेक ठिकाणी आंदोलने देखील करण्यात आली आहेत. यामुळे भाजप  – महाविकास आघाडी असा सामना रंगला आहे असं दिसून येत आहे.

दरम्यान, ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. येत्या 23 सप्टेंबरला याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुंबईत ते बोलत होते.

आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळायला हवे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना करावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना यासंदर्भात आठवण करु दिल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 सप्टेंबरपर्यंत वेळ मागितला आहे. येत्या 23 तारखेला होणाऱ्या सुनावणीत कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडतील. कोर्टाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले तर राजकीय आरक्षणाचा मार्ग तातडीने मोकळा होईल, असे मंत्री भुजबळ म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’ कक्षेबाहेरच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण
• ‘मुंबई इंडियन्स नाही तर ‘या’ संघाकडे आयपीएल 2021 चे विजेतेपद जिंकण्याची मोठी संधी’ 
• न्यूझीलंडनंतर आता ‘हा’ संघही रद्द करू शकतो पाकिस्तान दौरा 
• कोविड उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांवरील GST ची सवलत येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली
• मुंबई लोकल दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर; रेल्वेची सुरक्षा वाढवली