मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे सुनावणी चालू असून मागील सुनावणीत न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह भरती व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर, आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या भरत्यांसह एमपीएससी परीक्षा देखील रद्द कराव्यात यासाठी मराठा समाज आक्रमक आहे. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा व मेगाभरती देखील रखडली आहे.
अशातच, राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला होता. यामुळे SEBC तुन अर्ज दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाच्याच अटी व नियम लागू होणार होते. यावर मराठा समाजातील विद्यार्थी, उमेदवारांसह नेत्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला होता.
हा सर्व विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा जीआरच रद्द करण्याचं ठरवलं आहे. 4 जानेवारी रोजी गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. हा जीआर आता रद्द करण्यात आला असून शुध्दीपत्रक देखील काढण्यात येणार आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, पोलीस शिपाई भरती 2019 करीता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
महत्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेच्या जोशी ‘सरां’ना नितीन गडकरींनी केला आदरपूर्वक वाकून नमस्कार
- ना मला, ना धड तुला, दे तिसऱ्याला… स्वबळावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया
- स्वदेशी Covaxin लसीच्या शेवटच्या ट्रायलबाबत महत्वाची बातमी !
- ‘भाजपला नामकरणावर बोलण्याचा आधिकार नाही, त्यांनी सत्तेत असताना काहीही केलं नाही’
- … म्हणून मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला
