सरकारसोबतची नववी बैठक निष्फळ झाल्यानंतर आंदोलनातील शेतकरी नेत्यांना आल्या NIA-EDच्या नोटीसा

🕒 1 min read

नवी दिल्ली:- तब्बल 50 हून अधिक दिवस दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारपुढे कधी नव्हे इतका मोठा पेच निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही मोदी सरकारचे निर्णय आणि कायद्यांविरोधात असंतोष पाहायला मिळाला होता. मात्र, प्रत्येकवेळी मोदी सरकार कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने तोडगा काढण्यात यशस्वी ठरले होते.

परंतु आता कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेले कृषी आंदोलन या सगळ्याला अपवाद ठरताना दिसत आहे. हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी भाजपने पोलिसी बळाचा वापर, वेळ काढूपणा किंवा अपप्रचार, अशाप्रकारची सर्व शस्त्रे वापरुन पाहिली. मात्र, भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक कृतीला आंदोलक शेतकऱ्यांनी तितक्याच चोखपणे उत्तर दिले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एनआयए) शेतकरी नेते बलदेवसिंग सिरसा आणि पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू यांच्यासह 40 जणांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. अकाली दलाचे नेते सुखबीरसिंग बादल यांनी केंद्र सरकारच्या एजन्सीच्या या कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Strongly condemn Centre's attempts to intimidate farmer leaders & supporters of #KisanAndolan by calling them for questioning by #NIA & ED. They aren't anti-nationals. And after failure of talks for the 9th time, it's absolutely clear that GOI is only trying to tire out farmers. pic.twitter.com/3x5T8VNdph

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 16, 2021

बादल यांनी शनिवारी ट्वीट केले असून त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, एनआयए आणि ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय) यांनी शेतकरी नेते आणि शेतकरी चळवळीतील समर्थकांना प्रश्न विचारून धमकावण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध केला. ते देशद्रोही नाहीत. 9 वी चर्चा अयशस्वी झाली. त्यानंतर, हे स्पष्ट झाले आहे की भारत सरकार केवळ शेतकर्‍यांना संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• काँग्रेसला ‘सेक्युलरीजम’ शिकवण्याची काहीच गरज नाही, यशोमती ठाकुरांचे सेनेला प्रत्युत्तर
• धनंजय मुंडे व्हिडिओ कॉलवरही शरीर संबंधाची मागणी करायचे; ‘त्या’ महिलेचा गंभीर आरोप
• उस्मानाबादच्या १६८ कोटींच्या भुयारी गटार योजनेला लवकरच मंजुरी
• आंदोलनाची पुढील रणनीतीसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ची तातडीची बैठक
• कृषी कायद्यांविरुद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार रस्त्यावर उतरणार!