कृषी कायद्यांविरुद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार रस्त्यावर उतरणार!

🕒 1 min read

मुंबई:- नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. या कायद्यांमुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी.एस.मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना तूर्तास स्थगिती दिली असली तरी शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन हे सुरु ठेवले आहे. हे कायदे कायमचेच रद्द करावेत या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम आहेत.

दरम्यान, आता महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. कारण येत्या आठवड्यात खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार रस्त्यावर उतरणार आहेत. तशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरुद्ध येत्या आठवड्यात स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार रस्त्यावर उतरणार आहेत. केंद्राच्या तिनही कृषी कायद्याविरोधात देशातील सर्व विरोधीपक्ष एकत्र आहेत. तिनही कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं सध्या स्थगिती दिली आहे. लोकशाहीत सरकारला कायदे रद्द करण्याचा अधिकार आहे. आज ना उद्या केंद्र सरकारला हे कृषी कायदे मागे घ्यावेच लागतील, असं नवाब मलिक यांनी म्हटलंय.

महत्वाच्या बातम्या

• “आम्ही थंडीने मरत आहोत मात्र सरकार केवळ ‘तारीख पे तारीख’ देत आहे”
• देशाचं भविष्य, राष्ट्राची संपत्ती शिक्षण विभाग घडवितो – वर्षा गायकवाड
• राज्यातच नाही तर देशातही औरंगजेबाच्या नावाबाबत कुणी आग्रही असू नये; राऊतांचा काँग्रेसला टोला
• औरंगाबादमधील कचऱ्याचा प्रलंबित प्रश्न सहा महिन्यात सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू- आदित्य ठाकरे
• अर्थसंकल्पापूर्वी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा केंद्र सरकारला सल्ला