🕒 1 min read
नवी दिल्ली: देशात पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवाधिकारांना सर्वाधिक धोका असून विशेषाधिकारधारक देखील थर्ड-डिग्री ट्रीटमेंटपासून सुटलेले नाहीत. असे विधान सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी एका कार्यक्रमात केले आहे. यासोबतच त्यांनी मानवी हक्कांच्या नियमावर चिंता व्यक्त केली आहे.
नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने व्हिजन आणि मिशन स्टेटमेंट साठी मोबाईल अॅप लाँच केले आहे. यासाठी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यादरम्यान त्यांनी हे मोठे विधान केले आहे.
घटनात्मक घोषणा आणि हमी असूनही, पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रभावी कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाचा अभाव हे अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींसाठी एक मोठी गैरसोय आहे यामुळे कस्टडीयल छळ आणि पोलीस अत्याचार याला बळी पडतात. त्यामुळे कायदेशीर मदत सेवांच्या उपलब्धतेबाबत प्रचार करणे आवश्यक आहे. घटनात्मक अधिकार आणि मदत याचा प्रचार होणे गरजेचे आहे. तसेच विशेषाधिकार प्राप्त आणि कमजोर लोकांमध्ये न्यायापर्यंत पोहचण्यामधील अंतर कमी करणे आवश्यक आहे.असे मत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी व्यक्त केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘सगळं केंद्राने द्याव मी फक्त घरात बसणार, नाहीतर मर्सिडीज चालवणार’; भाजपची टीका
- 102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार
- पुण्यातील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर आता सोलापुरातील निर्बंध शिथिल करण्याची होतेय मागणी
- मराठा आरक्षण : पुण्यात आज राज्यस्तरीय बैठक; संभाजीराजेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
- वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत तलवार नाचवली,अबू आझमींसह कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल
