🕒 1 min read
नवी दिल्ली : कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोरोना आणि लसीकरणावरून सातत्याने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवत आहेत. देशात करोना संसर्ग रोखण्यासाठी लसीकरण सुरु आहे. या लसीकरणावरुन राहुल गांधी सतत मोदी सरकारवर निशाणा साधत असतात. १५ जूनपर्यंत देशभरात २८,००, ४५८ नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. आतापर्यंत २६,१९,७२,०१४ नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. दुसऱ्या लाटेचा जोर ओसरलेला असताना आणि तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणावर भर देण्याची गरज असल्याचे मत राहुल गांधी यांनी अनेकदा व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये एक अहवाल शेअर केला आहे. या अहवालात कोविशिल्डच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसमधील अंतर वाढवल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. या अहवालात त्यांनी असा आरोप केला आहे की, सरकारने शास्त्रज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय लशीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढविले आहे.
देश को तुरंत व पूर्ण टीकाकरण चाहिए- मोदी सरकार की निष्क्रियता से हुई वैक्सीन की कमी को छुपाने के लिए भाजपा के रोज़ के झूठ और खोखले नारे नहीं!
PM की झूठी छवि बचाने के लिए केंद्र सरकार की लगातार कोशिशें वायरस को बढ़ावा दे रही हैं और जनता की जान ले रही हैं। pic.twitter.com/zE0XbNgVca
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 16, 2021
राहुल गांधी म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींची खोटी प्रतिमा वाचविण्यासाठी केंद्र सरकार सतत व्हायरसचा आधार घेत आहे आणि जनतेचा जीव घेत आहे. देशातील लसीकरण लवकर पुर्ण करावे लागेल. मोदी सरकारच्या असक्रियतेमुळे लशीची कमतरता लपविण्यासाठी भाजपाने रोज खोटं बोलनं आणि पोकळ घोषणा देण्याने काही होणार नाही. देशाला त्वरित आणि संपूर्ण लसीकरणाची आवश्यकता आहे.”
नेमके प्रकरण काय आहे?
तज्ज्ञांच्या सल्लानं कोविशील्डच्या दोन डोसमधील कालावधी वाढवत असल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं. मात्र, अशा प्रकारचा कोणताही सल्ला आपण केंद्राला दिला नसल्याचं पॅनलमधील तीन तज्ज्ञांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे. कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर ६ ते ८ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं १३ मे रोजी घेतला. त्यावेळी देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत होती आणि लसींचा साठा कमी होता.
काय म्हटले आहे अहवालात?
नॅशनल टेक्निकल ऍडव्हायजरी ग्रुप ऑफ इम्युनायझेशनच्या (एनटीएजीआय) शिफारशीनुसार कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेत असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं. ब्रिटनमध्ये करण्यात आलेलं सर्वेक्षण आणि त्यातून उपलब्ध झालेली आकडेवारी यांच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र अशा प्रकारची शिफारस करण्यासाठी पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याचं एनटीएजीआयच्या पॅनलमधील १४ पैकी ३ सदस्यांनी सांगितलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘चेहरा भोळा अन् भानगडी सोळा’ ; भाजपाची ठाकरे सरकारवर जहरी टीका
- ‘डिस्को डान्सर’ मिथुन चक्रवर्ती यांचे ७१व्या वर्षात पदार्पण
- मोठी बातमी : मूक आंदोलनातील लोकप्रतिनिधींच्या भाषणबाजीवर मराठा क्रांती मोर्चा नाराज !
- कोरोना नियमांवरून राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमातच मंत्री शिंगणेंकडून कार्यकर्त्यांना कानपिचक्या
- याहीवर्षी राज्यभरात भरणार मोबाईलमध्येच शाळा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
