नवी दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लसीचा दुसरा डोस हा निर्धारित वेळेत उपलब्ध करून देऊ शकत नसाल, तर मग एवढ्या तावातावाने लसीकरण केंद्र का सुरू केले?, असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला केला आहे. या मुद्यावर न्यायालयाने दिल्ली व केंद्र सरकारला नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
लसींच्या तुटवड्यावर सुनावणी करताना न्या. रेखा पल्ली म्हणाल्या की, कोव्हॅक्सीन व कोविशिल्ड या लसींचा पहिला डोस घेतल्यानंतर ६ आठवड्यांत दुसरा डोस उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जर दुसरा डोस मिळणार नाही, याची जाणीव दिल्ली सरकारला असेल. तर मग एवढ्या घाईगडबडीत लसीकरण केंद्र सुरू का केले? लस उपलब्ध होऊ शकणार नाही, हे कळताच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील केंद्र बंद करण्याचे पाऊल उचलले. हाच कित्ता दिल्ली सरकारने सुद्धा गिरविण्याची नितांत गरज होती, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदविले.
दिल्लीतील नागरिक आशिष विरमानी यांनी कोव्हॅक्सीन लसीचा पहिला डोस ३ मे रोजी घेतला. परंतु २९ मे रोजी त्यांना दुसरा डोस मिळू शकला नाही. त्यामुळे त्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. विरमानी यांच्या वतीने वकँल पल्लव मोंगीया यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. विरमानी यांनी दुसरा डोस मेरठमध्ये जाऊन घेतला.
दरम्यान, कोरोना लसींचा पुरवठा करण्याबाबत लसउत्पादक कंपनीसोबत बोलणी सुरू आहे, असा युक्तिवाद दिल्ली सरकारचे वकील अनुज अग्रवाल यांनी केला. मला स्वत: दुसरा डोस घ्यावयाचा आहे; परंतु लस उपलब्ध नाही, असे त्यांनी सांगितले. सध्या देशभरात लसींचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थानमधील असंख्य केंद्रे बंद करण्यात आली आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘धोकादायक व्हेंटिलेटर्स बदलावेच लागतील’, औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश
- ‘ओ परबांनू मंत्री पदाचो राजीनामो आजच देऊन टाका.. उगाच उद्या ‘इज्जत’ जावुक नको..!’
- ‘सरकारने शरियत कायद्यामध्ये हस्तक्षेप केल्याने करोना आणि चक्रीवादळांसारख्या आपत्ती आल्या’
- ‘लसीकरणाबाबत केंद्राची पॉलिसी स्पष्ट नाही; रोज नवीन नियमांची होतेय घोषणा’
- ‘ते ट्विट मी केलं नव्हतं तर…’ सोशल मीडियावर ट्रोल झाल्यानंतर महापौरांची सारवासारव
