मुंबई – लसीकरणाबाबत केंद्राची पॉलिसी स्पष्ट नाही किंवा नीती तयार नाही त्यामुळे रोज नवीन नियम जाहीर केले जात आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सवाल केल्यानंतर केंद्रसरकार स्पष्टपणे संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करेल आणि कुणाची काय जबाबदारी आहे हे स्पष्ट होईल असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ज्यापध्दतीने केंद्रसरकारवर सवाल उपस्थित केला आहे. ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद संसदेच्या अधिवेशनात करण्यात आली आहे तर लसी का खरेदी केल्या नाही. डिसेंबरपर्यंत देशात लसीकरण पूर्ण करणार असे जाहीर केले तर त्याचा कार्यक्रम कुठे आहे. राज्यांना जबाबदारी का दिली जातेय हे सर्व प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केल्यानंतर केंद्रसरकार स्पष्ट नीती वापरत नसल्याचे समोर आले आहे असेही नवाब मलिक म्हणाले.
देशातील लोकांना लस मिळाली पाहिजे. अमेरीकासारख्या देशात मोफत लसीकरण केले जातेय परंतु केंद्रसरकार संसदेत कोरोनातील लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटीची तरतूद करुनही पैसे का खर्च करत नाहीय असा सवालही नवाब मलिक यांनी केंद्राला केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- कौतुकास्पद : जागतिक बँकेचे शिक्षण विषयक सल्लागार म्हणून डिसले गुरुजी यांची नियुक्ती
- संजय राऊतांच ‘ते’ आमंत्रण आम्ही स्वीकारतो; आशिष शेलारांच्या विधानाने उत्सुकता वाढली
- ‘ते ट्विट मी केलं नव्हतं तर…’ सोशल मीडियावर ट्रोल झाल्यानंतर महापौरांची सारवासारव
- ‘उद्धवजी… नाकाने कांदे सोलू नका… मराठा समाजाच्या हिताची भूमिका घ्या’
- ट्वीटर युजरचा ‘बाप’ काढणं महापौरांना पडलं महागात, सोशल मीडियावर होताहेत ट्रोल
