मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कोरोना संकटाच्या काळात अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी बुधवारी नव्या उपायांची घोषणा केली. यात कोरोनामुळे त्रस्त व्यावसायिक, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या कर्जांच्या पुनर्गठनाचा समावेश आहे. तसेच छोट्या कर्जदारांना कर्जफेडीसाठी जास्त मुदत द्यावी, असेही बँकांना सांगण्यात आले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, २५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज असणाऱ्या युनिटच्या थकीत कर्जाच्या पुनर्गठनाचा विचार केला जाईल. ज्यांनी पूर्वी एखाद्या पुनर्गठन योजनेचा लाभ घेतलेला नाही आणि ज्यांची कर्ज खाती ३१ मार्च २०२१ पर्यंत चांगली होती, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.
छोट्या बँकांसाठी १० हजार कोटींच्या ३ वर्षांच्या दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशनचीही घोषणा आरबीआयने केली. यामुळे एसएमईंना १० लाखांपर्यंतची मदत प्राधान्य क्रमाच्या क्षेत्रासाठी कर्ज समजली जाईल. आरबीआयने बँका व इतर वित्तीय संस्थांना सांगितले की, केवायसी अपडेट न करणाऱ्या ग्राहकांविरुद्ध ३१ डिसेंबरपर्यंत बंदी आणू नये.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘कोरोना लढ्यासाठी विदेशातून आलेल्या निधीचे काय झाले?’, राहुल गांधींचा मोदींना सवाल
- सुत्रे हाती घेताच ममतांकडून बंगालमध्ये कठोर निर्बंध
- ‘आरक्षण नाही, भाषेला अभिजात दर्जा नाही, मायभूमीत म्हणावा तसा टक्का नाही’ : केदार शिंदे
- पोलिसांनी चक्क रुग्णालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना केली मारहाण!
- बीडमध्ये १ हजार ४३९ कोरोना रुग्णांची वाढ तर १ हजार १४० जणांनी केली कोरोनावर मात
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
